२०७४ सालको चुनावमा निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिंदैछ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिंदै गर्दा पालिकामा भएका कामको समीक्षा पनि हुन थालेको छ । गाउँठाउँको सिंहदरबारको रुपमा चिनिने पालिकाले यस अवधिमा केही राम्रा काम पनि गरेका छन् । राम्रा र उदाहरणीय काम गर्ने पालिकाको प्रशंसा पनि भएको छ । यस्तै मध्येको एउटा पालिका हो, भक्तपुर नगरपालिका । भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग उज्यालाे सहकर्मी वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानी ।

देश संघीयतामा गएपछि काम गर्ने क्रममा के कस्ता कानुनी तथा अन्य कुरामा समस्या महसुस गर्नुभयो वा सहज भयो ?

संविधानको प्रस्तावनामा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेको सहकारिता र समन्वयमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । र ठाउँ ठाउँमा तीन तहको सरकारको बारेमा स्पष्ट बोलेको छ । यसको अर्थ आफ्नो परिधिभित्र उ स्वतन्त्र छ, स्वायत्त छ । कसैको अधिनमा बस्नु पर्दैन भनेको हो । 

हिजो सरकारको कानुनमा बस्नु पर्ने थियो भने आज आफैँ कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गर भनेको हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका समेतको अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्दै जाँदा त्यो कागजमा तथा संविधानमा मात्र सीमित भयो । प्रधानमन्त्री तथा अन्य वरिष्ठ नेताहरुले नै प्रदेश र स्थानीय भनेको त संघको इकाइ मात्र हो भन्ने गरेको यहाँहरुले पनि सुन्नु भएको छ । त्यो बोलीमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि देखा पर्यो । 

हालका स्वास्थ्य मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हामीले २०६०/६१ सालदेखि ख्वपः बहुप्राविधिक संस्था मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको नर्सिङ कलेज सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभएको हुँदा भर्ना बन्द गर्नु भनेकोले हामीले चलाउन पाएनौँ । हरेक वर्ष ४० जना नर्स उत्पादन गरिरहेकोमा हामीले यस वर्ष भर्ना गर्न नै पाएनौँ । 

हामीसँग २५ शय्याको मात्र स्वीकृति छ । तर, भक्तपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र गरेर त हामीसँग झण्डै पाँच सय शय्या छ । सरकारको भनेको नगर पालिकाको हो कि होइन भनेर हामीले प्रश्न गर्यौँ । तर, उहाँको उत्तर चित्त बुझ्दो रहेन । मर्का हामीलाई पर्यो हामीले भर्ना लिन पाएनौँ । 

अर्को कुरा हामीले जति पनि नगरभित्रका काम छन् उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका छौँ । तर, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री आएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्नु, नगराउनु तथा भैरहेको छ भने रोक्नु भनेर पत्राचार भयो । हामी आर्थिक ऐन तथा नियमावली लिएर गयौँ । भूकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पनि लिएर गयौँ । अनि ऐनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न दिएको छ भनेर देखायौँ । 

नियमावलीले एक करोडसम्मको सिलिङ तोकेको छ । भूकम्प सम्बन्धी कार्यविधिले दुई करोडसम्मको सिलिङ तोकेको छ । अझ प्राधिकरणको सिफारिशमा त १० करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउँछ भनेर भन्यौँ । कानुन भित्र बसेर हामीले काम गरिरहेकोले केही असर पर्दैन भनेर हामीले स्पष्ट भन्यौँ । हामी ऐन विपरित नभएको हुनाले काम गर्न छोडेका छैनौँ । 

त्यस्तै शिक्षकहरु सबैलाई तलब नगरपालिकाले खुवाउने गरेको छ । तर, सरुवा, बढुवा तथा सिफारिसका सबै काम भने संघले गर्छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले एसएलसीको परीक्षा लिने अनि शिक्षकको सबै सिफारिश इकाइमार्फत हुने गर्छ । तलब जसले खुवाउँछ नियन्त्रण उसको अधिनमा रहनु पर्छ । तर, संघले त्यो अधिकार छोड्नै चाहेको छैन । 

अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय यथावत नै छ । अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ । प्रहरी परिचालनदेखि सबै अधिकार प्रजिअमा रहने हो भने प्रदेशको गृह मन्त्रालयको के अर्थ रह्यो र ? 

संघीयता तीन तहको भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ । कतै कतै हेर्दा साढे तीन वा चार तह हो कि भन्ने भ्रम हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति अझै पनि जीवित राखेर के काम ? न उसले कर उठाउन पाउँछ न खर्च गर्न । तर, परिभाषामा भने स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि मेल खाएको स्थिति छैन । यो अर्को तालमेल नमिलेको कुरा हो । 

प्राधिकरण, पशु चिकित्सा अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथा सबै जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु स्थानीय तह अन्तर्गत आउने भन्ने कुरा स्पष्ट नै थियो । तर, आएन । संघीयता आइसकेपछि त एउटै भूमिमा तीन ठाउँमा पो नियन्त्रण भयो त झन । हाम्रो सोचाइमा हुनुपर्ने चाहिँ दश करोडमाथिको योजना प्रदेशले हेर्ने, एक अर्ब भन्दा माथिको संघले हेर्ने अनि अरु सबै काम स्थानीयले हेर्ने साथै नीति माथिबाट बनाउने अनि कार्यान्वयन भने तलबाट गर्ने गर्यो भने संघीयता राम्रोसँग लागू हुन्छ । अहिले त मान्छेलाई संघीयता समस्या भयो कि भन्ने लागि रहेको छ । तर, संघीयता साँच्चै सफलता बनाउने हो भने सूत्र यही नै हो । 

आखिर संघीयताले देश विकास हुने पनि होइन अनि नहुने पनि होइन । यो त राज्य सञ्चालनको एउटा मोडल मात्र हो । संसारमा संघीयता भएका देशहरु विकास नभएका पनि छन् अनि विकास भएका छन् । त्यस्तै संघीयता नभएका देशहरु विकास भएका पनि छन् नभएका पनि छन् । त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार सञ्चालक मुख्य कुरा हो । यदि सञ्चालक इमान्दार हुने हो भने जुनसुकै मोडल भए पनि देश विकास हुन्छ । 

संघीयताको कुरा गर्दा संघीयता मुख्य कुरा नभइ स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता दिनुपर्छ र देशको बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बजेट दिनुपर्छ अनि सफल हुन्छ संघीयता । 

संघीयतामा स्थानीय तहलाई अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्नेमा सशर्त बजेट बढाउँदै लैजाने गरेको छ । त्यो भनेको दशवटा योजना मध्ये दुई वटा योजना मात्र पठाइ दिन्छन् । त्यो भनेको मन्त्रीको पहुँचमा, सांसदको पहुँचमा हुने हो । यसले फेरि नियन्त्रण संघमा हुन गयो । योजना छनौट स्थानीय तहबाट हुनुपर्नेमा फेरि माथिबाट भएर आयो । यसले फेरि नियन्त्रण त संघ र प्रदेशमा नै भयो । त्यसकारण हामीकहाँ संघीयताको गलत अभ्यास भइरहेको छ । 

संघीयतापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो कि कर मात्रै पुग्यो ? 

हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा आइसकेपछि कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने काम गर्यौँ । हामीले करको दर घटायौँ तर दायरा भने बढायौँ । त्यसो हुँदा स्थानीयले खुशीसाथ कर तिरिरहेका छन् । र, कर पनि धेरै उठेको छ । हामीले पहिले तोकिएको घरजग्गा कर ५० प्रतिशत घटाएका छौँ । तर, करको दायरा भने एकदमै व्यापक बनाएका छौँ । 

पहिले हामी आउनु अगाडि मासिक ३० रुपैयाँ थियो फोहोरको र एक पटक सफा गथ्र्यो । । तर, हामी आइसकेपछि तीन पटक सफा गर्छौँ र साह्र नै थोरै भयो भनेर ५० रुपैयाँ लिने गरेका छौं । जबकि एक किलो फोहोर सफा गर्नका लागि हाम्रो नौ रुपैयाँ पर्छ सबै गरेर । 

अहिले हरेक दिन हाम्रो ३० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । सफाई राम्रो भएको हुनाले खुशीले कर तिर्ने गर्छन् । सफाइ कर तिर्न आउनेले अन्य सबै करको पैसा तिरेर जाने हुँदा एकदम राम्रो र सजिलै कर उठ्छ हाम्रो । हाम्रो वार्षिक १२ करोड कर उठ्छ आन्तरिक रुपमा भने पर्यटनबाट बार्षिक झण्डै ३० करोड सामान्य अवस्थामा । यसरी हेर्दा सामान्य अवस्थामा हाम्रो वार्षिक ४५ करोड जति कर उठ्छ । 

नागरिकले अनुभूत हुने गरी के पाए त भक्तपुर नगरवासीले ?

१५/२० मिनेटमा नागरिकले स्तरीय शिक्षा पाएका छन् भक्तपुरमा । स्वास्थ्यमा ३० मिनेटमा सेवा पाउने ठाउँ हो भक्तपुर । हामी त्यसलाई १५ मिनेटको दूरीमा सेवा दिन लागि परेका छौँ । प्रत्येक वडामा डाक्टरसहितको सेवा उपलब्ध छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी छँदैछ भने अस्पताल पनि नगरपालिकाको आफ्नै छ । 

आजको मितिसम्म आउँदा तपाईँको पार्टीले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वितरण गरेको घोषणापत्रका कति प्रतिबद्धता पूरा भए ?

अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । हामीले प्रतिवद्धता थोरै नै गरेका थियौँ । तर, काम गर्दै जाने क्रममा गरेका प्रतिवद्धता भन्दा धेरै काम भएका छन् । त्यसमा चाहे खानेपानी, स्वास्थ्य, सम्पदा, शिक्षा, खेलकुद, बजार अनुगमन सबै विषयमा धेरै नै काम भएको छ । 

हाम्रो काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति परेका कारण केही हुन नसकेको काम पनि छ जस्तो, ख्वपः विश्वविद्यालय बनाउने सन्दर्भ । विश्वविद्यालयको निमित्त सरकारले विधेयक पारित गरेन । मेडिकल कलेज बनाउने सन्दर्भमा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताका कारण दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भएका कारण पूरा हुन सकेको छैन । 

अर्को कुरा भनेको दरबार स्क्वायरमा कला संग्रहालयको भवनमा तपाईँ टेको लगाइरहेको देख्नुहुन्छ । त्यसलाई मौलिक शैलीमा बनाउने सोच थियो नगरपालिकाको । तर, नेपाल सरकार राणाकालीन शैलीमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने र हामी मल्लकालीन शैलीमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यो कुरामा विवाद आयो । उहाँहरुले टेण्डर गरेर त्यसलाई भत्काउन समेत थालिसक्नु भएको थियो । तर, हामीले अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नुस् भन्यौं । 

सम्पदा क्षेत्रमा पूरातत्व विभागले यसरी जथाभावी गर्न मिल्दैन भनेपछि संस्कृति मन्त्री, पूरातत्व विभागका निर्देशक र हामी गरेर तीन पक्षीय बैठक बस्यौँ । बैठकमा हामीले सबै दस्तावेज पेश गर्यौँ । दस्तावेजमा मल्लकालमा यति सालमा यस्तो शैलीमा बनेको भन्ने आएपछि मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भयो । तर, त्यो निर्णयमा युनेस्कोको सहमति चाहिन्छ भनेपछि त्यो हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । 

हामीले गर्ने भनेको नेपाल सरकार, संस्कृति मन्त्रालय र पूरातत्व विभागलाई पत्राचार गर्यौँ । तर, उहाँहरुले त्यो पहल गरिदिनु भएन । अनि स्वीकृत नभइकन बनाउन मिलेन । 

नागरिकका पीर, मर्का सुनुवाइ गर्ने कस्ता कार्यक्रम छन् भक्तपुर नगरपालिकाको ?

हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज छ । कसैले प्रश्न उठाएमा त्यस विषयमा के भएको हो हामी आधिकारिक कागजात सहित जवाफ दिन्छौँ । अर्को भनेको हाम्रो पाक्षिक तथा मासिक पत्रिका छ त्यसमा प्रश्न पठाएपछि हामी जवाफ दिने गर्छौँ । 

समग्रमा आफ्नो कार्यकालको स्वमूल्याँकन गर्दा के के काम भए गएको साढे चार वर्षमा ? 

भक्तपुर नगरपालिकामा पहिले र अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको पुनर्निर्माण नै हो । अन्य कुरामा भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई तथा कला, संस्कृति संरक्षण नै हो । 

२०७२ सालको भूकम्पले नगर नै क्षतविक्षत अवस्थामा पग्यो । नगर नै क्षतविक्षत भएपछि हामीले पुनर्निर्माणमा जोड दियौँ । भूकम्पले एक सय २०÷२५ वटा सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएपछि हामीले पुनर्निर्माणमा जोड दियौँ । पुनर्निर्माणका लागि मोडालिटि पनि तयार भयो । 

स्थानीय जनता, स्थानीय सीप, र स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरी मौलिक शैलीमा बनाउने गरी मोडालिटी बनाइयो । सकेसम्म विदेशी अनुदानको पनि आशा नराख्ने । त्यही बीचमा हामी जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आउनु अगाडि नै नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबीच एउटा सम्झौता भएको रहेछ । सम्झौता एक करोड युरोको थियो । त्यो भनेको नेपाली रुपैयाँ एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हो । 

हामी खुशी नै थियौँ रकमको परिणाम देखेर । पछि हामीले कार्यान्वयनको सिलसिलामा अध्ययन गर्दै गर्दा डाइरेक्टर बोर्ड भनेर निर्देशक समिति पनि उनीहरुले नै गठन गर्ने । समितिमा पनि उनीहरुले नै भनेको मान्छे राख्नुपर्ने । निर्देशक समिति अन्तर्गत रहेर अर्को उपसमिति बनाउने भन्ने पनि थियो । उपसमितिमा भने हाम्रा इन्जिनियरहरु रहने भन्ने थियो । निर्देशक समितिका पदाधिकारीले निर्देशन गरेको सामानहरु मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने थियो सम्झौतामा । 

यतिसम्म हाम्रो आपत्ति थिएन । सम्पदामा पनि डण्डी र सिमेण्टको प्रयोग गर्ने भन्ने रहेछ सम्झौतामा । हामीले प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ पनि पल्टाएर हेर्यौँ । संशोधन पनि हेर्यौँ । तर, त्यहाँ स्पष्ट रुपमा डण्डी, सिमेण्टको कुरा प्रयोग गर्न नपाइने लेखिएको रहेछ । हामीले ती कुरा राख्यौं । 

लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा पनि उनीहरुले नै गर्ने तथा मुद्दा चलेमा पनि उनीहरुको कानुन आकर्षित हुने भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ । हामीले यो विषयमा उहाँहरुसँग छलफल गर्यौं । यो विषय हामीलाई आपत्तिजनक छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्यौं । 

हामी भर्खर निर्वाचन जितेर आएका छौँ । यो बेला यस्तो काम गर्न थाल्यौं भने हामीले त जनताको विरोध खेप्न सक्दैनौं । उहाँहरुले पनि सामान्य रुपमा हामी पनि छलफल गर्छौँ भन्नुभयो । दोस्रो तथा तेस्रो पटक पनि बैठक भयो । 

त्यसपछि उहाँहरु अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो । तपाईँको सरकार र हाम्रो सरकारबीच भएको सम्झौता तपाईँले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कहाँ हुन्छ भनेर उहाँहरुले भनेपछि हामी अलि झस्कियौँ । यस्ता प्रावधान हुँदा त हामीलाई अप्ठेरो हुन्छ भनेर हामीले राखेपछि यसमा एउटा बुँदा तथा वाक्य पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर उहाँहरुले दबाब दिनुभयो । 

पैसाको हिसाबले यो हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि एक प्रकारको हस्तक्षेप थियो । भन्दा हामी स्वायत्त संस्था भन्ने तर, सबै हैकम अरुको चल्ने । हाम्रो देशमा, हाम्रो संस्थामा, हाम्रो ठाउँमा अरुको कानुन लागू हुने भएपछि यो भएन भन्ने लागेको थियो । हामीले हाम्रो महालेखापरीक्षकको कार्यालय छ भनेर पनि भन्यौँ । यसो भन्दा यो त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर भन्नुभयो । 

त्यसपछि उहाँहरुले हाम्रो संसदले पास गरेर ल्याएको पैसा तपाईँहरुले नलिने भनेर हुन्छ भनेर पैसा लिन लगाउनको निमित्त दबाब दिन थाल्नुभयो । हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वतन्त्रतामा असर गर्ने कुरा हामीबाट हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा भन्यौँ । सहयोगको भावना तथा सद्भावनका लागि हाम्रो धन्यवाद छ तथा चित्त दुखाई छैन भनेर हामीले भन्यौँ । त्यसपछि उहाँहरुले हामी अन्तै लान्छौं, फिर्ता लान्छौं भन्नुभयो । 

अन्त लगे पनि हाम्रै देश हो, अरु सम्पदा जोगाए पनि हाम्रै सम्पदा हो । तर, तपाईँहरुको सम्झौता तथा शर्तमा हामी बस्न सक्दैनौं भनेपछि उहाँहरु हामीसँग रिसाउनु पनि भयो । पछि फकाउन पनि थाल्नुभयो । तर, हामीले पैसा नलिने भनेर २०७५ सालमा घोषणा नै गर्यौँ । हामी निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्षसम्म यो क्रम चलिरह्यो । 

त्यसपछि हामीले जनताका माझमा दश वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ आएको थियो । त्यति पैसा लिएर हामीले उनीहरुको नाम राखिदियौं भने हाम्रो नाम कहाँ जान्छ भनेर जनतालाई भन्यौँ । 

हाम्रा पुर्खाहरुले तीन सय वर्षसम्म केही नहुने गरी न्यातपोल लगायत अन्य सम्पदा बनाएका थियौँ । तर, २१ औं शताब्दीमा हामी वर्षको चार सय ३२ जना इन्जिनियर उत्पादन गर्ने नगरपालिक भएर केवल डेढ अर्ब रुपैयाँको लागि हामी झुक्यौं भने हाम्रो इज्जत रहँदैन । बरु पाँच वर्षको साटो दश वर्ष लागोस हामी आर्फै गर्छौं भनेर हामीले पैसा फिर्ता गर्यौँ भनेर जनताका माझमा भन्यौँ । 

केही बुद्धिजिवीहरुले अब भक्तपुरलाई धेरै वर्षसम्म भग्नावशेषमा राख्ने भयो, यस्तो नेतृत्व आयो भनेर उहाँहरुले सभामा भन्ने तथा लेख्ने काम पनि गर्नुभयो । तर, हामीले सार्वभौमिकताका निमित्त, स्वाभिमानको निमित्त यो काम गरेका हौं । पाँच वर्षको साटो दश वर्ष लागे पनि हाम्रो नेतृत्व रहेसम्म यस्तो स्थिति रहन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौँ । 

पैसा फिर्ता गरेपछि कस्तो स्थिति आयो ?

हामीले यो कुरा जनताका माझमा लगेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यो । विदेशीको पैसा नलिनु ठीक । यो ठीक हो भन्ने आवाज उठ्यो । अब हामी आफैं गर्छौँ भन्ने नागरिकले साथ दिए । 

हामीले न्यातपोल मन्दिर निर्माणको निमित्त नागरिकलाई अव्हान गर्यौँ । कोरोनाको महामारीको समयमा हामीले कामदारलाई पास दिएर काम गरायौँ । अलि होलो हुने बित्तिकै हामीले नागरिकलाई श्रमदानको निमित्त आव्हान गर्यौँ । दिनको तीन/चार सय मान्छे श्रमदानका निमित्त आउन थाल्नुभयो । झण्डै झण्डै ४२ सय मान्छेले त यस क्रममा श्रमदान मात्र गरे । 

हामी पनि आफूले सकेको पाँच सय÷हजार रुपैयाँ दिन्छौँ भनेर आउनेबाट १६ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । सामान दिन्छौं भन्नेबाट पाँच/छ लाखको सामान जम्मा भयो । खाजा खुवाउने, पानी खुवाउने तथा जुस खुवाउनेको ताँती नै लाग्यो । त्यसले हामीले ठीक गरेका रहेछौं भनेर आत्मविश्वास जगाउने काम गर्यो । 

यसले भैरव मन्दिर, रानी पोखरी, वत्सला मन्दिर आदि सम्पदामा नागरिकको श्रमदानमा, आफ्नै प्रविधि र सीपको प्रयोग गरेर हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्यौँ । हामी आइसकेपछि भएको देखिने गरिको परिवर्तन भनेको यही नै हो । अहिलेसम्म हामीले एक सय १९/२० वटा सम्पदा त पुनर्निर्माण नै गरिसकेका छौँ । 

अहिले पनि नगरभित्र हेर्न जानुभयो भने दर्जनौँ सम्पदाहरु पुनर्निर्माणको अवस्थामा छ । यसबाट हामीले के प्रमाणित गरेका छौँ भने विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । विदेशीको मुख ताक्दा हाम्रो स्वाभिमान रहँदैन । यो भनेको हामीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि निर्देश गरेको विषय हो । 

सम्पदा क्षेत्रका बारेमा त यो काम भयो । अरु क्षेत्रमा के के काम भए ?

हामी निर्वाचित भएर आएको सय दिनमा हामीले घरदैलो नर्सिङ सेवा सुरु गर्यौँ । नमूनाका रुपमा पहिले हामीले तीन वटा वडामा काम सुरु गर्यौँ । हामीले नर्सहरुलाई घरघर पठाएर स्वास्थ्य सेवाको अवस्था के छ भनेर अध्ययन गर्न लगायौं । कस्ता कस्ता रोगहरु छन्, कस्ता कस्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरयौँ । 

अध्ययनबाट हामीले छोराछोरी विदेश गएर घरमा कोही नभएको, कसैलाई औषधि खाने समय पनि थाहा नभएको, र प्र्रेसर सुगर जस्ता रोगहरु धेरै भएको पाइयो । यसबाट सर्ने भन्दा नसर्ने रोग धेरै भएको पत्ता लाग्यो । 

तत्काल हामीले नसर्ने असाध्य रोगहरु क्यान्सर, मृगौला रोगी, मुटु रोगीलाई महिनाको दश हजार दिने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि रोगको रिर्पोट सहित रोगीहरु नगरपालिकामा नै आउन थाले । त्यसले हामीलाई स्तरीय अस्पताल बनाएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो । 

हामीले अस्पताल बनाउने निर्णय गर्दा नगर्दै कोभिड महामारीले सतायो । पहिले हामीले ४५ शय्याको आइसोलेशन सेन्टर बनायौं । यसबाट धेरै मान्छेले सुविधा पाए । त्यसपछि हामीले अक्सिजन प्लान्टका लागि काम सुरु गर्नुपर्ने भयो । तर, त्यसबेला हामीलाई सरकारले बीमावापत छ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो । त्यो रोकिदियो । 

पर्यटक नआएका कारण अरु राजश्व उठेको थिएन । अनि हामीले एउटा अनलाइनमार्फत हामीले यसरी दश÷पन्ध्र मिनेटको अन्तरमा दिइरहेको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने भयो । होइन भने यसमा नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भयो भनेर आव्हान गर्यौं । 

हाम्रो आव्हानपछि पाँच सय देखि हजार, दुई हजार, एक लाख, दुई लाख रुपैयाँ गरेर नगरपालिकामा आएर सहयोग दिनेको ताँती नै लाग्यो । एक महिना भित्रमा यसबाट झण्डै छ, साढे छ करोड रुपैयाँ उठ्यो । त्यो पैसा बैंकमा राख्न आग्रह गर्दा पनि उहाँहरुले बैंकमा नराख्ने तपाईँहरुलाई नै दिन्छौँ भनेर चार/पाँच वटा लाइन राखेर हामीले पैसा लिने काम गर्यौँ । 

२० दिनमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापित गर्छौँ भनेर वचन दिएका थियौंँ । तर, हामीले केवल १८ दिनमा एक सय २० सिलिण्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट राखेर देखायौँ । त्यसपछि हामीले सिलिण्डरको धरौटी लिने तर, ग्यास निःशुल्क दिने व्यवस्था गर्यौँ । यसबाट हामी धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सफल भयौँ । 

अहिले हामीले सय रुपैयाँ बेड चार्ज लिएर एउटा अस्पताल सुरु गरेका छौं ब्रम्हायणीमा । निजी अस्पतालको तुलना गर्ने हो भने पनि यसको तुलना नै हुन सक्दैन । अहिले हामीले सय शय्याको तयारी अस्पताल त्यहाँ चलाइरहेका छौ । दश/बाह्र जना बिरामी अहिले भर्ना हुनुहुन्छ भने दैनिक छ/सात सय बिरामीले ओपिडी सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको छ । 

त्यहाँ झण्डै ३४/३५ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । अर्को भनेको हामीले च्याम्हसिंहमा करिब १६ करोडको लागतमा नयाँ अस्पताल भवन बनाएका छौँ जसको उद्घाटन हुन मात्र बाँकी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो अर्को देखिने गरिको परिवर्तन हो ।

दाताको सहयोग छाडेर स्थानीयको बलमा बनेको सम्पदा

आँखाको लागि तिलगंगासम्म जानुपर्यो भन्ने नागरिकको गुनासो आएपछि हामीले आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेका छौंँ । तिलगंगाकै डाक्टरहरु आएर यहाँ उपचार गर्नुहुन्छ । त्यहाँ नौ हजार रुपैयाँ लाग्ने उपचार हाम्रोमा छ हजार रुपैयाँमा हुन्छ । त्यहाँ छ हजार रुपैयाँमा हुने उपचार हाम्रोमा चार हजार रुपैयाँमा हुन्छ । 

टिकट पनि तिलगंगामा भन्दा सस्तो छ । अहिले दैनिक सय/डेढसय बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ । हामीले सस्तो गर्न सक्नुको कारण भनेको भवन तथा उपकरण सबै हाम्रो हो । डाक्टर त केवल आएर उपचार गर्ने मात्र हो । 

कतिपय नागरिकले आयुर्वेदिक उपचारमा जानुपर्छ भनेपछि हामीले आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र पनि बनाएका छौं । यसमा एक जना वैद्य तथा अर्का एक जना सहयोगी कार्यरत हुनुहुन्छ । यो उपचार भने निःशुल्क हो । गएको वर्ष बिरामीको चाप बढेर बजेट पुगेन भनेर हामीले चार/पाँच लाख दिएका थियौँ । यस वर्ष पनि तीन लाख दिएका छौँ । 

नगरमा दमखोकीको रोगी बढेको पाइएपछि हामीले श्वासप्रश्वास छाती पुनस्र्थापना केन्द्र भन्ने स्थापित गरेका छौँ । यसमा जापानी प्रविधिबाट उपचार हुन्छ । त्यसकारण हामीले हाम्रा डाक्टरहरुलाई तालिम लिनका लागि जापान पठायौं । तालिम प्राप्त गरेर आइसकेपछि विभिन्न अस्पतालमा तिनै डाक्टरले उपचार तथा तालिम दिनेछन् । 

यसमा व्यायाम गरेर तथा विभिन्न खालका स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोग गरेर उपचार हुन्छ । जसमा टिकटको सय रुपैयाँ छ भने बाँकी अन्य निःशुल्क उपचार हुन्छ । यसबाट नागरिकहरुले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् र हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरेनौं भन्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचार भएन र राम्रोसँग काम गर्ने हो भने पैसाको समस्या होइन रहेछ भन्ने यो हाम्रो अनुभवले देखाएको अर्को कुरा हो । 

शिक्षाका सन्दर्भमा के के काम भए ?

शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले संचालन गरेको इन्जिनियरिङ कलेज तथा ख्वपः कलेज नमूनाका रुपमा रहेको छ । यसमा हामीले विभिन्न नयाँ विषय थप गरेका छौँ । यसमा हाम्रा सात वटा शैक्षिक संस्थाहरु छन् । 

हामीले ख्वपः कलेजका विद्यार्थी तथा शिक्षक साथीलाई लोकसेवा पास गर्नु अघि मरेर पढ्ने तर पास भइसकेपछि लोकसेवा पास गरेर आएको भनेर रवैया देखाउने सरकारी पारा देखाउने प्रचलन छ । हामीबाट यस्तो नहोस्, यसकारण हाम्रो प्रगति भएको हो भन्ने कुरा राख्यौँ । 

हाम्रो झुकाव समाजवादतर्फ रहेको हुनाले हामीले समाजवादी मोडेलमा कसरी काम गर्ने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले अहिले नगरका सबै गरीब नागरिकलाई पाँच लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने गरेका छौँ । बाहिर पढ्न चाहने हो भने । यदि यहीँ पढ्ने हो भने पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गरेका छौँ । जसबाट हाम्रो करोडौं रुपैयाँ जोगिने गरेको छ । 

विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषयमा मात्र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो भनेर नगरपालिकाले राजनीतिशास्त्र लगायत अन्य विषयमा जुनसुकै कलेजमा पढे पनि निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले नगरवासीले पैसाका कारण मैले पढ्न पाइन भन्ने अवस्था छैन । 

यस वर्ष एक सय चार जनाका लागि हामीले शैक्षिक ऋण स्वीकृत गर्यौँ । गएको वर्ष हामीले एक सय १९ जनाका लागि शैक्षिक ऋण स्वीकृत गरेका थियौँ । यो ऋण आफ्नो अध्ययन पूरा भएको पहिलो वर्षमा २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत तथा तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत गरी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । आफूले लिएको ऋण आफैंले कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो । अहिले शैक्षिक ऋण फिर्ता गर्न शुरु गरिसकेका छन् विद्यार्थीले । 

खेलकुदका सन्दर्भमा पनि केही काम भए कि ?

खेलकुदका सन्दर्भमा पनि हामीले बिहान, बेलुका आफ्नो समयमा जुनसुकै बेला जान सकिने खुला व्यायामशाला निर्माण गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामीले ३० वटा व्यायामशाला राखिसकेका छौँ । पहिले दुई लाखसम्म लाग्ने गरेकोमा अहिले उपकरण थप हुँदै जाँदा खर्च बढेर पाँच लाखसम्म पुगेको छ एक ठाउँको लागि व्यायामशालाको लगानी । 

नगरपालिकाले हरेक वर्ष विद्यालय स्तरीय तथा नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने गरेको छ । यस वर्ष भएको अन्तर नगर विद्यालय प्रतियोगितामा ७१ वटा विद्यालयका एक हजार आठ सय विद्यार्थीले भाग लिए । अन्तर नगर प्रतियोगितामा २०/२१ वटा नगरपालिकाले भाग लिए । मानसिक र शारीरिक विकासका लागि खेलकुद आवश्यक छ भनेर हामीले खेलकुदलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ । 

भक्तपुरलाई सम्पदा संरक्षण गरेर ऐतिहासिक शहरका रुपमा यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा कहाँबाट आयो ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले केही वर्ष अगाडि सय वर्षपछिको भक्तपुर भनेर एउटा किताब लेख्नु भएको छ । त्यो किताबमा उहाँले प्रत्येक घर झिंगटले छाएको हुने । झ्याल ढोकाहरु सबै काठको ‘सँ झ्या’ हुने । 

ठाउँ ठाउँमा पाटी हुने तथा पाटीमा मानिसहरु भजन गाइरहको हुनेछन् तथा प्रत्येक युवाहरुले चार वटा भाषा जानेको हुनेछन् । अनि जुनसुकै भाषा बोल्ने मान्छेहरु आए पनि ती भाषा बोल्ने मान्छेले खाना ख्वाउने जस्तै इटालियनहरु आए भने इटालियन भाष र इटालियन खाना, भारतीय आए भने हिन्दी भाषा र भारतीय खाना ख्वाउने भनेर एउटा आफ्नो किताबमा अवधारणा नै प्रस्तुत गर्नु भएको छ । 

त्यो किताब अध्ययन गरिसकेपछि अब हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर पुरानो शैलीमा घर बनाउनेका निमित्त हामीले मोहोडामा लाग्ने काठ, इँटा तथा झिंगटीमा ३५ प्रतिशत अनुदान दिएका छौँ । वर्षको एक पटक करोडौं रुपैयाँ हामी अनुदान वितरण गछौँं । यसरी हेर्दा एउटा घर बनाउन सात लाख रुपैयाँसम्म हामी अनुदान दिन्छौं होला । अन्यथा हामीले यो मौलिक शैलीलाई बचाउनै सक्दैनौं । 

यसरी मानिसलाई उत्साहित पनि गर्ने अनि सम्पदाको संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने अध्यक्षको अवधारणाबाट हामी अघि बढिरहेका छौँ ।