दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री/वितरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
नियमावलीमा सङ्घीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने र सङ्घले तयार पारेको नक्सा तथा डाटा पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, पालिकाले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी भूउपोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।