किन बढ्दैछ केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच मतभेद ?

असोज ५, २०७५ शुक्रबार ९:४३:२६ | मदन पौड्याल

काठमाडौं – भदौ तेस्रो हप्ता पोखरामा जम्मा भएका छ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ८ बुँदे निर्णय गरे । २४ गते काठमाडौंमा बस्ने भनिएको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकमा लैजाने साझा विषय पनि समेटिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा जुट्दै गर्दा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक नै स्थगित भयो । मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलाप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएका कारण परिषद् बैठक स्थगित भएको बुझिएको छ ।

दुई तहका सरकारबीच मतभेद बढ्दै गएको यो एउटा उदाहरण हो । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नखोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आलटाल गरेको, भौतिक पूर्वाधार सँगै कानुन निर्माणमा असहयोग गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । केन्द्र सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा भेलामा प्रदेश सरकारको काममा सुँढ घुसारेर केन्द्रले अवरोध गरेकोे टिप्पणी नै गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारको सुस्तता

सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारले काम थालेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली र गण्डकीले बाहेक अरु ५ वटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । त्यस्तै आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिला भएको छ । प्रदेश सरकार आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत उदासिन देखिएका छन् ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ वटा एकल अधिकार उल्लेख छन् ।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख प्रदेशको अधिकार सूची

१ प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
२ नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
३ रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन
४ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
५ प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
६ प्रदेश तथ्याङक
७ प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
८ प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
९ स्वास्थ्यसेवा
१० प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी
११ प्रदेश भित्रको व्यापार
१२ प्रदेश लोकमार्ग
१३ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
१४ प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
१५ प्रदेश लोकसेवा आयोग
१६ भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
१७ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
१८ भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
१९ प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२० कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात
२१ गुठी व्यवस्थापन

यी अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक छ । एकल अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती नै गरेका छन् ।

त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका २५ वटा साझा अधिकार अनि अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकार उल्लेख छ । साझा अधिकारका लागि आवश्यक कानुन बनाउन केन्द्रले तत्परता देखाउनुपर्छ । कानुनका विषयमा गुनासो गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रले कानुन नबनाइकन धेरै कानुनहरु हामीले आफंै बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रदेश सरकारले अरु पनि समस्या भोगिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राईका अनुसार पुराना संरचनाहरु हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् न त प्रदेश सरकारले अहिले नै भौतिक संरचना खडा गरिसक्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएका भौतिक संरचनाको काम सुरु हुनै बाँकी छ ।

संघीयताको जग : प्रदेश सरकारको भर

प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिना भैसकेको छ । तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय तह भन्दा फरक अनि नयाँ संरचना पनि हो । संघीयताको मुख्य अभ्यास हुनुपर्ने प्रदेश सरकार हो । जुन यतिबेला निरीह जस्तै देखिएका छन् ।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले हो या नपाएर हो मुख्यमन्त्रीहरु अलमलमा छन् । अनि केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएको टिकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आफ्ना अधिकारलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । केन्द्रसामु निरीह हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुहुँदैन ।

प्रदेश सरकारको मुल चासो नै प्रदेश, प्रदेशका अधिकार र संरचनाको व्यवस्थापनतर्फ हुनुपर्ने हो । तर अहिले प्रदेश सरकार माग्ने र केन्द्र सरकार दिने जस्तो देखिएको छ । स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार संविधानमै प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी डिजाइन भयो ।

तर संविधानमा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ । त्यसै अनुसार साझा अधिकारका लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने भएपनि एकल अधिकार प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । सहकार्य र समन्वयमा समस्या देखिएको हो तर संघीयताको अनुभव हुन समय लाग्ने देवकोटाको भनाई छ ।

अनि मुख र कागजमा संघीयता भने पनि प्रदेश सरकार क्रियाशिल नहुँदासम्म व्यवहारमा देखिनेछैन । अहिले प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय तहको चेपुवामा परेका हुन् या आफैं अलमलिएका हुन् भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्