काठमाण्डाैकाे सिनामङ्गलमा दम्पती मृत भेटिए
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
श्रीलङ्काले वित्तीय तथा आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका लागि चीनसँग ४ अर्ब डलर सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ ।
बेइजिङमा रहेका श्रीलङ्काली राजदूत पलिथा कोहोनाले यो सहयोगका लागि चीनले सहमति जनाउनेमा आफू विश्वस्त भएको बताउनुभएको छ ।
श्रीलङ्काले चीनसहित जापान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा व्यावसायिक कर्जादाताहरूसँग पनि मद्दत मागेको बीबीसीले जनाएको छ । तर श्रीलङ्काको बाह्य ऋणमध्ये झन्डै १० प्रतिशत वा ५ अर्ब डलर चिनियाँ ऋण नै रहेको छ । आर्थिक सङ्कटकै कारण त्यहाँ उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । महँगी चुलिएको छ ।
खानेकुरा, औषधि र इन्धनको अभाव कामयै छ । त्यहाँ महिनौदेखि भैरहेको प्रदर्शनका कारण देश छाडेका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षेले राजीनामा दिनुभएको छ । गोटाबायले सिङ्गापुर पुगेर पठाएको राजीनामापत्र हिजो स्वीकृत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ लिनुभएको छ । अदालतले श्रीलङ्काका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र पूर्व अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हिजो सर्वोच्च अदालतले आउँदो जुलाई २८ सम्म अनुमति विना देश छाड्न नपाइने आदेश दिएको हो ।
अदालतले केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर अजिथ निभार्ड काब्राल र अरु केही व्यक्तिलाई पनि देश छाडेर जान रोक लगाएको छ । ती व्यक्तिहरूले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको, आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुनुमा जिम्मेवार रहेकोलगायतका आरोप छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।