काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगर सभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ । 

आज सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगर सभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धेकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो । गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको तिलाेत्तमा नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराएकाे आरोप सांसद भट्टराईकाे छ । वडाध्यक्षलाई पोखरीमा चोबल्ने डीएसपीलाई कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक ठाउँमा अपमान गरेर र प्रहरी शासन लगाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने उहाँले बताउनुभयो । 

यस घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिनुपर्ने सांसद भट्टराईले माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तिलोत्तमा नगरपालिकामा हिजो डीएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँकाे वडाध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीलाई घाेक्र्याएर पाेखरीमा चाेबलेका छन् । यही हाे लाेकतन्त्र ? देशमा यो लोकतन्त्र हो कि प्रहरीको सेक्युरिटीको शासन चलाउन खोजेको हो ? विवाद हुन सक्छ, छलफल हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा त्यसो गरिन्छ कि पुलिस लगाएर शासन गर्ने कोसिस गरिन्छ ? गृहमन्त्रीको भाइ त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ । गृहमन्त्रीज्यूको मातहतमा पुलिस छ । अनि पुलिस लगाएर शासनको दम्भ देखाउने ? त्यो डीएसपी कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैनन् हामी हेर्छाैँ । कार्यक्रम भइरहेको परिसरमा जनप्रतिनिधिलाई घोक्र्याएर पोखरीमा चोबल्ने डीएसपी कारबाहीमा पर्छ कि पर्दैन ? गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ ?’

सांसद देवकाेटाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा पनि माग गर्नुभयो । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्ष दलबाट सभापति बनाउन उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद भट्टराईले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गठबन्धन जोगाउन पदको बाँडफाँट गरेको सन्देश बाहिर गएकाले यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दाहालकाे भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुने भनेर बाँडफाँट गरिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दै त्यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

सांसद भट्टराईले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक 'फास्ट ट्र्याक' मा पारित गरेर नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।