राणाहरू झैँ भाइभारदारलाई मन्त्रीको पालो पुर्‍याउने काम भइरहेको छ : विप्लव

 साउन २, २०७९ सोमबार १७:१६:० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनुभएको छ । 

आज सोमवार काठमाण्डाैमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपी नेपालमा आइलागेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको दाबी गर्नुभयो । 

महासचिव चन्दले अहिले मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालको झैँ भाइभारदारहरू राखेर भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेका सरकारले पालोपालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधिहरू मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता निकै खतरामा छ अहिले । इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ । देशको भविष्यको बारेमा युवाहरूमा चिन्ता छाएको छ । देशको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? देशको सावैभौमिकता बच्छ कि बच्दैन ? देशको स्वाधीनता बच्छ कि बच्दैन ? नेपालको सर्वाधिक बहस–चिन्ता यसमा छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । मन्त्रीहरू फेरिएका छन् । अहिले मन्त्री बन्न जङ्गबहादुर राणाको पालोको भन्दा पनि भद्दा रोलक्रम सुरु भएको छ । ६/६ महिनामा मन्त्री फेर्ने, तीन/तीन महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, देशलाई बेरुजुमा लगाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने, खाने, पैसा लुकाउने, कुम्ल्याउने तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने देखिएकाे छ ।’

महासचिव चन्दले नेपालका संसदवादी पार्टीहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अहिलेकाे व्यवस्था वाशिङ्टन, दिल्ली, लन्डन र बर्लिनबाट तयार गरिएका योजनाहरूलाई लागू गर्ने दलालहरूको व्यवस्था भएको र यो व्यवस्थामा मुठीभरका मानिसले मोजमस्ती गरिरहेको बताउनु भयो । महासचिव चन्दले एमसीसी नेपालीको दुःखबाट फाइदा उठाउने नीति भएको पनि दाबी गर्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ११, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया