काठमाण्डाै – सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ । आज सोमवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लौजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशकाे 'गेम चेन्जर' आयोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनुभयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ टोलीबाट आएकाे प्रतिवेदनअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै वातावरणको कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँगै गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा अहिले प्रस्तावित ठाउँमै विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको प्रस्तावित रन वे र टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने ठाउँ खाली मैदान रहेको जिकिर गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था नहेको बताउनुभयो । उहाँले २०७२ सालको आँकडाका आधारमा मात्रै अहिले बाहिर आएको भन्दै वास्तविकतामा वातावरणको क्षति हुने अवस्था नहरको समेत दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै समिति बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटिलाई छोडेर अब निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले अन्य विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा एमालेका नेता डा. भीमबहादुर रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने बताउनुभयो । सरकारले विमानस्थल बनाउनका लागि रकम पनि विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । 

बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र स्राेतकाे सुनिश्चतताविना वाहवाही बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरेपछि अदालतको फैसलाअनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसलाअनुसार कसरी विमानस्थल बनाउने भनेर प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयाे । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरूको रायले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठमा वन, वातावरण, वन्यजन्तु, हवाई व्यवस्थापन, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र अन्य आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह गठन गरी उपयुक्त ठाउँकाे पुनः पहिचान गरी वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ ।