छानबिन विशेष समितिमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको बयान : अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइ करको दर हेरफेर गरेको छैन

 साउन ५, २०७९ बिहीबार १०:२३:३५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै - निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

बिहान संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बयान दिँदै शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइ करको दर हेरफेर नगरेको दाबी गर्नु भएको हो ।

आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिका आधारमा नै बजेट निर्माण गरिएको पनि दाबी गर्नु भएको छ ।

समितिले यो प्रकरणमा मुछिएका भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा बिहान निवर्तमान मन्त्री शर्मासँग पनि सोधपुछ गरेको हो । यसअघिका बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारलगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । समितिले छानबिनका लागि सात दिन म्याद थप गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय समितिलाई छानबिनका लागि दिएको १० दिनको समय भोलि सकिँदैछ । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करकाे दर हेरफेर गरेको आरोप छ । यो आरोपपछि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया