काठमाण्डाै – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । अर्बाैँ रुपैयाँकाे कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । 

आज आइतवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सङ्केत गर्दै अर्बाैँ रुपैयाँकाे कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभइ त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको उहाँकाे दाबी छ । 

मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘मैले निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भइराखेको छ । करोडौँ, अर्बाैँकाे कमिसनको कुरा आइराखेको छ । यी सबै कुराहरू भ्रामक हुन् । आधारहीन हुन् । तथ्य कुरा त के हो भने यसलाई निजीकरण गरिनेवाला नै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।’

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि बिजुलीकाे खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले अहिले नेपाल आयल निगम झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई झन्डै एक अर्ब २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।