काठमाण्डाै – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले कम भए पनि बजेट विनियोजना गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

आज साेमवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खासगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार संवेदनशील विषय भएकाले मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनर्स्थापना केन्द्रलगायतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको दायराभित्र रहेका र स्रोत, साधनले भ्याएसम्म गर्नसक्ने काम गरिरहेका छाैँ । मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा यस्ता संदेनशील विषयमा कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।’

मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । 'फास्ट ट्र्याक' बाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरेको बताउनुभयो । मानव बेचबिखन हुन नदिन पालिकालाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखनजस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।