काठमाण्डाै - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रश्न र सुझावलाई ख्याल गर्न संसद्लाई सन्देश पठाउनुभएको छ ।

नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न उहाँको आग्रह छ । 

यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३ तथा प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भइ प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।

नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले यी सवाल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ? नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

विश्वका अरु व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली नागरिकको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपतिले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने  सन्देश दिनुभएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

---

 राष्ट्रपतिले नागरिकताबारे उत्पन्न विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिनुभएको छ ।

अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसी समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवम् मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग बाझिन सक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले फरक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

यस्तै नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन योग्य नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै तत्काल छलफल गरी पुन: प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गर्नुभएको छ।