काठमाण्डाै - मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका सभासदलाई जनही तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सभासदलाई जनही एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको थियो ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा चुनावको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको थियो।

आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको र कार्यक्रम रोकिएको मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादवले जानकारी दिनुभयो । आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मुखैमा प्रदेश एक, मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिने तयारी गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई पैसा नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला योजना छनोट र योजना बाँड्ने तयारीमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।