कर्णालीलाई हराउँदै जनकपुर एनपीएलकाे फाइनलमा
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फका सभासदलाई जनही तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सभासदलाई जनही एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको थियो ।
चुनावको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा चुनावको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको थियो।
आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको र कार्यक्रम रोकिएको मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादवले जानकारी दिनुभयो । आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको मुखैमा प्रदेश एक, मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिने तयारी गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई पैसा नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला योजना छनोट र योजना बाँड्ने तयारीमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।