काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा विवाद बढ्दै गएको छ ।

चुनावपछि पनि कार्यकाल कायमै राखेर तलबभत्ताको नाममा राज्यकोष दोहन गर्न खोजेको भन्दै संविधानविद् र नागरिकस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुले उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसद्को आयु लम्ब्याउने कामलाई अनैतिक भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले भने विधेयकको समर्थन गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर हिजो प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार नै कामचलाउको हैसियतमा हुने र उम्मेदवारी दर्तापछि संसद्ले पनि काम गर्न नमिल्ने भएकाले कार्यकाल लम्ब्याउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने संविधानविद्हरुले भन्दै आएका छन् । चौतर्फी विरोधपछि विधेयक के गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ ।