काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको  कार्यकाल चुनावपछि पनि कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको प्रावधान खारेज गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै संशोधन दर्ता गरेको छ ।

कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीसमेतको संशोधनमा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ । सरकारले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अबको चुनावमा निर्वाचित भएर आउने सभाको पहिलो बैठकसम्म कायम हुनेगरी शुक्रवार विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारूढ  दलभित्रको परामर्शअनुसार सरकारले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । सांसद रसाइलीले पार्टीभित्र छलफल गरी संशोधन दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ । त्यस्तै अर्का सांसद गगन थापाले पनि कार्यकाल लम्ब्याउन नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

नेकपा एमालेले पनि कार्यकाल लम्ब्याउन नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गरिसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रताव आजको बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स‌ंसदमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताउनु भएकाे छ । 

बैठकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुले आफ्नो संशोधनमाथि बोल्नेछन् । सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि संशोधनहरुलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । यसअघि हिजो निर्वाचन आयोगले संसद्को कार्यकाल चुनावपछिसम्म हुने गरी सङ्घीय संसदमा पेस भएको  विद्येयकप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

आयोगले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा सङ्घीय संसदमा पेस भएको विधेयकको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको चुनावको मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा चुनाव भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आयोगले  चुनावको  मिति तोकी तयारीको काम भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिने जनाएको छ । आउँदो मसिर ४ गते सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।