दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - देशकै पर्यटकीय सहर पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको मापदण्डभित्रका क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ ।
महानगरले तालको मापदण्डभित्रको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेको हो । पछिल्ला केही समययता तालको मापदण्डभित्र विभिन्न व्यक्तिहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तालको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट महानगरपालिकालाई तालको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना निर्माणकार्य रोक्का गर्न आदेश भएकोमा त्यसैअनुसार निर्माणमा रोक लगाइएको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै विभिन्न निर्माणकार्य भइरहेकाले त्यस्ता अनधिकृत संरचना निर्माणकार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको हो । महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
फेवातालको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी ढुङ्गा माटो थुपारिएको पाइएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फर्काइने महानगरले जनाएको छ । सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कार्यमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसअघि गएकाे चैतमा पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्ने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको थियो ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गएकाे असार १३ गते मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।