अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा जलवायु वित्तको मुद्दा उठाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव

कात्तिक १६, २०७९ बुधबार १२:६:४९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

आउँदाे आइतवारदेखि इजिप्टमा शुरु हुने जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औ सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति गैरआर्थिक क्षेत्रमा पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हानी नोक्शानीमा समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । २६ औं सम्मेलनमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएको नेपालले यसवर्ष त्यही एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन् ।

कोप २७ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने, नेपालले जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय देशहरुमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्वतापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्न विश्वका धनी र विकसित देशहरुलाई आफ्नो महत्वकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्युन उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य कोषबाट नेपाल जस्तो देशहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखता साथ राख्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले जलवायुजन्य परिर्वतन कम गर्न, जलवायुजन्य परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आवश्यक नीति र कानूनहरु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि राख्न सफल भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

जलवायुजन्य सवालमा भएका कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने, प्रतिवद्धता जनाउने, आवश्यक नीति नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

धनी देशहरुले जलवायु अनुकुलनका लागि सन् २०२० देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खर्च गरिव देशहरुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि वित्तीय परिचालन अन्त्यन्तै न्युन मात्रै भएको छ । जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं सम्मेलनमा सन् २०२५ सम्म यो सहयोगलाई प्रतिवर्ष ४० बिलियन डलर पुर्‍याउने प्रतिवद्धता भएको थियो । तर २०२५ पछि के गर्ने भन्ने निर्णय भने २७ औं सम्मेलनले गर्ने भनिएको छ ।

यो सम्मेलनले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकुलनका लागि प्रदान गरिएको अनुदान र ऋणको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष गठन र परिचालन मापदण्डका सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले केही ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्