काठमाण्डौ – सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले मंगलबार काठमाण्डौमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थासँग परामर्श गरेको हो ।

कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्बन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ ।

कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भएगरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भए पनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 

उहाँले पछिल्ला दिनहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक विस्तारको दीर्घकालीन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सडक विस्तार, ढुंगा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि भए,गरेका प्रयासहरु अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरुलाई सरकारले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भयो । 

यस्तै गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोईरालाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।