काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भएसँगै कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने किचलो तत्कालका लागि सकिएको छ । तर सात वटा दल मिलेर सरकार बनाएकाले फेरि पनि नागरिकको हितमा काम हुनेमा शङ्का छ । कोही कम्युनिस्ट, कोही अहिलेको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था नै मान्दैनौँ भन्ने अनि कोही प्रदेश सरकार चाहिन्न भन्नेहरू मिलेर सरकार बनेको छ । यो सबै हेर्दा नागरिकको पक्षमा काम गर्न झनै समस्या हुने राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको भनाइ छ । बरालसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धन र दलहरूको समीकरणलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?

नेपालको राजनीतिमा कुनै कुरा पनि स्वाभाविक छैन । क्षणभरमा गठबन्धन गरेर दुई तिहाइको सरकार पनि गठन गर्छन् । तर पार्टी फेरि फुटाउँछन् र आफैँ सरकार ढाल्छन् । यसअघि पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिए तर अहिले सिटको बाँडफाँटमा पदका लागि लुछाचुँडी गर्दा यस्तो भएको हो । सबै दल र नेता उस्तै हुन् । 

सात वटा दल र तीन जना स्वतन्त्र सांसद मिलेर प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन्, सरकारमा फरक दलहरू भएकाले किचलो कुने सम्भावना कत्तिको छ ?

केही महिना त किचलो नहोला । तर पाँच/सात वटा दल मिसाएर खिचडी नै बनाएपछि किचलो भइहाल्छ । कि त ओलीको हरेक कुरा प्रचण्डले मान्दै जान पर्‍याे । तर प्रचण्ड तेस्रो दलको नेता हो, उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि चाहेअनुसारको काम गर्न पाउनुहुन्न । हालीमुहाली एमालेकै हुन्छ । अब प्रचण्डले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ । तर नेपालको इतिहास हेर्दा पाँच वर्ष एउटै सरकार टिकेको रेकर्ड नै छैन । अहिलेको गठबन्धन र सरकार साढे दुई वर्ष टिक्छन् भन्ने कुरामा मलाई पत्यार छैन ।

भनेपछि अब यो सरकारमा धेरै सिट भएकाले एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव धेरै हुने भयो ?

त्यो त स्वाभाविक हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने मान्छे मन पराउनुहुन्छ । ओलीले भने भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्नेबित्तिकै प्रचण्डको सरकार ढल्छ । त्यसैले एमाले र ओलीले भनेको प्रचण्डले मान्नुपर्छ । त्यसैले मैले अघि नै भनिसकेँ । यो सरकार अस्थिर छ । अरू दलले छाडे भने एमाले र माओवादीमात्र मिलेर मात्रै बहुमत पुग्दैन । भएभरको पार्टी जम्मा गरेको छ । सानो–सानो विषयमा कुरा नमिल्ने सम्भावना हुन्छ । कुर्सीको निहुँमा कुरा नमिल्दा पार्टी नै फुटाउने, गठबन्धन नै तोड्ने काम भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए यति धेरै दलको किचलो हुन्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई  ।

राजावादीदेखि कम्युनिस्टहरू भनिएका अनि प्रदेश सरकारलाई नमानेको र उम्मेदवारी नै नदिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाँउमा छन्, वैचारिक हिसाबले फरक दलहरू हुँदा प्रचण्डलाई काम गर्न कत्तिको गाह्रो होला ?

नेपालमा वैचारिक कोही पनि छैनन् । न प्रचण्ड न ओली ।  अहिलेका पार्टीहरूको त आकार के हो, सिद्धान्त के हो केही थाहा छैन । नागरिकको मत पाए भन्दैमा काम गर्न सकिहाल्छन् भन्ने छैन । सरकारमा जानु भनेकै अप्रिय हुनु नै हो । नारा जति ठूलो भए पनि परिणाम आउन सकेन भने काम छैन । नागरिकले आसा गर्ने ठाँउ छैन । त्यत्रो दुई तिहाइको त केही लागेन भने ३२ वटा सिट लिएर प्रधानमन्त्रीको हैसियत के छ र ? सरकारमा ओलीको वर्चस्व हुन्छ । प्रचण्डको कुर्सीको मोह धेरै देखियो । अवसरपादी चरित्र हाबी भयो, यसले देशलाई अघि जान दिन्न ।

राजनीतिक लेनदेनको हिसाबमा सबैभन्दा बढी फाइदामा को भयो, सबैभन्दा बढी कसले गुमायो ?

तत्कालका लागि एमालेलाई फाइदा भयो । राष्ट्रपति पाउने अनि सभामुख पनि पाउने । अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि पाउने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमात्र लिएर खासै पार्टीलाई फलदायी भएन । अहिले राष्ट्रपति पाउने दल बलियो हुन्छ । किनकि राष्ट्रपति पनि पार्टीको पथमा हिँड्न खोज्ने देखिएको छ । नेपालमा संस्थागत केही छैन । अहिले तुरुन्त हेर्दा कांग्रेसले केही गुमाएको छ । तर विपक्षी भएर उसको राजनीति कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । सरकारमा बसेको भए कांग्रेसले केही गरेन भन्ने हुन्थ्यो तर अब त्यस्ता आरोप चाहिँ खेप्नु परेन ।