काठमाण्डाै - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिएकाले आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसकिने जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अनधिकृत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गर्न थालेका छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुनेसमेत महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफूले लिएका आयोजना निर्माण कार्य समयमै गर्न नसकिने पत्र सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन पनि महासङ्घले विभिन्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । त्यसअनुसार जिल्लाका निर्माण व्यवसायी सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् ।

गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएकोमा सङ्घले आपत्तिसहित क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीलाई भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ सङ्खुवासभाका महासचिव मिगुर शेर्पाले बताउनुभयो । उहाँले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो।