दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रिस फेर्न व्यवसायीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्न छाडेपछि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गएकाे पुसको २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रिसमा वैधरूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सञ्चालमा रहेका आधाभन्दा धेरै क्रसरले दर्ता नवीकरण नगरेको, आवश्यक कागजात कार्यालयमा नराखेको, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सबै मिलेर सरकारलाई अप्ठेराेमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसै पनि काममा ढिलाइ गर्दै आएका विकास निर्माणका ठेकेदारले अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा नपाएको बहाना थप्न थालेका छन् ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटबल सडक विस्तार, नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार, नागढुङ्गा–नौबीसे सडक, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनादेखि स्थानीय ठेकेदारले समेत ढुङ्गा र गिटीको अभाव भएको भन्दै काम रोक्न थालेका छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले अहिले विभिन्न आयोजनामा ढुङ्गा, गिटीको अभाव भइरहेका गुनासा आउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणका कामलाई समन्वय नगरेमा ठूलो समस्या आउन सक्ने चिन्ता रहेको पनि बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।