काठमाण्डाै – सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराएको रिस फेर्न व्यवसायीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्न छाडेपछि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गएकाे पुसको २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रिसमा वैधरूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सञ्चालमा रहेका आधाभन्दा धेरै क्रसरले दर्ता नवीकरण नगरेको, आवश्यक कागजात कार्यालयमा नराखेको, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सबै मिलेर सरकारलाई अप्ठेराेमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसै पनि काममा ढिलाइ गर्दै आएका विकास निर्माणका ठेकेदारले अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा नपाएको बहाना थप्न थालेका छन् । 

पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटबल सडक विस्तार, नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार, नागढुङ्गा–नौबीसे सडक, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनादेखि स्थानीय ठेकेदारले समेत ढुङ्गा र गिटीको अभाव भएको भन्दै काम रोक्न थालेका छन् । 

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले अहिले विभिन्न आयोजनामा ढुङ्गा, गिटीको अभाव भइरहेका गुनासा आउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणका कामलाई समन्वय नगरेमा ठूलो समस्या आउन सक्ने चिन्ता रहेको पनि बताउनुभयो ।