धनुषा – कुमारी आमाका रूपमा चर्चामा आएकी निहारिका राजपुतले आराेपित शिवराज श्रेष्ठसँग मिलापत्र गर्नुभएकाे छ । धनुषा जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा राजपूतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गर्नुभएकाे हाे । 

मिलापत्रअनुसार श्रेष्ठले निहारिकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकार्नुभएकाे छ । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिनुभएकी उहाँले दुई जनाबीच पति–पत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय भएको भन्नुभएकाे छ । मिलापत्रपछि यसै हप्ता श्रेष्ठसँग विवाह गर्न लागेकाे राजपुतले बताउनुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभयाे, ‘यसै हप्ता पण्डितसँग दिन देखाएर माता जानकीको मन्दिरमा विवाह गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

शिवराजको अहिलेको प्रस्तुति, बच्चा र आफूप्रतिकाे अदालतमा देखेको सद्भावले सँगै बस्ने निधोमा पुगेको राजपुतले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘छिट्टै नागरिकता, विवाह दर्तासहितका कागजात पनि बनाउने सहमति भएको छ ।’ अझै पनि परिवारका केही सदस्यले नमानिरहेको भए पनि शिवराजले आमा र बच्चालाई अपनाउँछु भनेपछि आफू पनि सोच्न बाध्य भएको निहारिकाको भनाइ छ । 

निहारिकाले आफू बलात्कृत भएको र कानुनी उपचारका लागि प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभएकाे थियाे । त्यस क्रममा उहाँ पटक–पटक पक्राउसमेत पर्नुभएकाे थियाे ।उहाँले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने, घटनाको सुरुदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी काम भएको भन्दै पुनः जाँच गरिनुपर्ने लगायको माग राख्दै अनशन बस्नुभएकाे थियाे ।

यो प्रकरण पहिल्यै अदालतसम्म पुगेको थियो । तर जिल्ला अदालत धनुषाले २०७८ माघ २४ गते श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध निहारिका उच्च अदालत जनकपुर पुग्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि बलात्कारको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरि आरोपितलाई सफाइ दिएको भन्दै धनुषाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराई पनि जिल्ला अदालत तानिनुभएकाे थियाे । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।

राजपुतले २०७९ साउन २७ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाउनुभएकाे थियाे । त्यसपछि बसेको न्याय परिषद् बैठकले तत्कालीन न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेको थियो ।

पछि खुमलटारमा रहेकाे राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा राजपुतका छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न भदौ ८ गतेमा आदेश दिएको थियो । राजपुतले ‘कुमारी आमा’ बाट जन्मिएका बच्चाहरूको स–सम्मान बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि माग राख्नुभएकाे थियाे ।

त्यसअघि शिवराजले बच्चा आफ्नो नभएको दाबी गर्दै जाँच गराउन आफू तयार भएको बताउनुभएकाे थियाे । डीएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिनुभएकाे थियाे । पहिले निहारिकाले डीएनए मिलेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई बलात्कारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएकाे थियाे ।