दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
दार्चुला - दार्चुलाको टिङ्कर ताक्लाकोट नाका सञ्चालन गर्न स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले माग गरेका छन् । टिङ्कर नाका भएर दशकौँदेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म परम्परागत व्यापार र आवागमन हुँदै आएकोमा सन् २०२० देखि कोभिड महामारीका कारण नाका बन्द छ ।
टिङ्कर नाका सञ्चालन नहुँदा दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारीको जीविकोपार्जनमा असर परेको छ । नाका सञ्चालनको माग गर्दै व्यास गाउँपालिकाले केहीदिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र नै बुझाएको छ ।
व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले रसुवागढी, हिल्सालगायतका नाकाहरु सञ्चालनको तयारीमा रहेका बेला दार्चुलाको टिङ्कर नाकालाई पनि सञ्चालनका लागि माग गरिएको बताउनुभयो । साथै टिङ्कर सडकमा थप बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले दार्चुला–टिङ्कर सडक खण्डको ७८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा टिङ्कर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट उपलब्ध गराएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले यो बजेट कम भएको बताउनुभयो । गएको पुस २६ गतेदेखि निर्माण कार्य रोकिएको र सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीको भनाइ छ ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले व्यास गाउँपालिका र व्यवसायीले उठाएको माग जायज रहेको र मागपत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।