असीको दशकलाई सत्तरीको दशक जसरी चल्ने छुट छैन

 वैशाख १, २०८० शुक्रबार ८:४३:१० | मिलन श्रेष्ठ
unn.prixa.net

२०७९ सालमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि यसलाई समग्ररुपमा उपलब्धिमूलक वर्षकारुपमा लिन सकिन्छ । अरु वर्षझैँ केही अपेक्षा पूरा भएका र केही अपेक्षा पूरा नभएको वर्षको रुपमा २०७९ रह्यो । साथै चुनावी वर्षका रुपमा सफल मान्न सकिन्छ ।

चुनावले नै हो हाम्रो लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने । चुनावले नै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो । त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । नागरिकहरु आफ्नो प्रतिनिधिहरु चुन्नका लागि र राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नका लागि इच्छुक छन्, प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ । 

राजनीतिक दलहरु संस्थागत हुन नसक्दा, विचार प्रधान हुन नसक्दा यसलाई राजनीतिकरुपमा अस्थिरताको वर्षकोरुपमा पनि लिन सकिन्छ । राजनीतिक दललाई स्थायित्व दिन वा मजबुत हुनका लागि त्यसका दुई वटा पाटा हुन्छन् । एउटा त्यो राजनीतिक दल कत्तिको लोकतान्त्रिक छ, कत्तिको विधिसम्मत छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । अर्को भने त्यो राजनीतिक दलले बोकेको नीति, दर्शन, सिद्धान्त, विचारले निर्धारण गर्छ । 

राजनीतिक दल नेताहरुले नेतृत्व गर्ने हुँदा दर्शन, सिद्धान्त र विधिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरु विधिगतरुपमा सञ्चालन भएको र विधिगतरुपमा अगाडि बढेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलले सफल परिणाम प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल विधि र विधानको सट्टा व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्दा त्यो दलमा समस्या पनि आएको छ । यस वर्ष हेर्दा केही दलमा टुटफुट आएको र अविश्वास खडा भएको अवस्था देखियो । लोकतन्त्र तथा परिस्थितिलाई बुझ्ने तरिकामा भिन्नता आएका कारण पनि राजनीतिक दलमा टुटफुट आएको छ । समग्रमा दलहरुमा आएको टुटफुटले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । हाम्रो संविधान आएको एक दशक भएको छैन । हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरु बढी लोकतान्त्रिक, बढी जवाफदेही, बढी संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा यो समस्या आउनु स्वाभाविक हो । 

लोकतन्त्र आफैँमा एकै छिनमा परिपक्व हुने कुरा होइन । नेपाली जनताका चाहना, अपेक्षा धेरै छन् । स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने, विकास हुनुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । ती कुराहरुलाई राजनीतिक दलहरु केही सम्बोधन गर्न सकेका छन् भने केही सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यसले समग्रमा नागरिकमा केही निराशा आउनु स्वाभाविक हो । तर, मैले भन्नुपर्दा भने परिस्थिति बिग्रिसकेको अवस्थामा नागरिक पुगेको भन्ने होइन। 

दशकको उपलब्धि 

सत्तरीदेखि उनासीको दशकमा राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन त्यसको समग्र व्यवस्थाको आधारभूत कुराहरुमा नै परिवर्तन आएको अनुभूति गरेको छु मैले । २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, राज्य पुनर्संरचना भन्ने जुन कुरा समावेश गरियो त्यसलाई संस्थागत र विधिवत् बनाउने काम पनि सत्तरीको दशकमा भएको देखिन्छ । यसलाई सुरुमा हेर्दा नागरिकले आफ्नो संविधान आफैँले लेख्ने भन्ने थियो । २०६४ सालमा भएको संविधान सभाले संविधान लेख्न नसकेपछि हामीलाई सत्तरीको दशकसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आयो । सत्तरीको दशकको प्रारम्भमा नै हामीले दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्यौँ । चुनाव सम्पन्न हुनु नेपाली नागरिकको उच्च चाहना तथा राजनीतिक दलको सुझबुझको परिणाम थियो । यसो नभएको भए संविधान सभाको चुनाव नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसले एउटा अस्थिरता खडा गर्न पनि सक्थ्यो । तर, सबै राजनीतिक दलको सुझबुझको परिणाम कारण चुनाव सम्पन्न भयो । 

राजनीतिक दलहरु पनि के कुरामा विश्वस्त थिए भने संविधान सभामार्फत् संविधान लेख्ने अवसर नागरिकका लागि मात्र नभएर राजनीतिक दल तथा राजनीतिक कर्मीहरुका लागि पनि यो एउटा राजनीतिक इतिहास बनाउने अवसर थियो । त्यसले गर्दा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । यद्यपि संविधान लेख्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच विमति थियो नै । 

२०७२ सालमा जब आकस्मिकरुपमा भूकम्प गयो त्यसबेला नागरिकमा मानसिक डर थियो भने सरकारबाट मानसिक अपेक्षा थियो । यो मानसिक अपेक्षा पूरा गर्नको लागि संविधान चाहिन्छ भनेर दलहरुले अनुभूति गरेका थिए । त्योबेला नेता तथा नागरिक सबै यो प्रगतिको बाधक संविधान नभएर हो अब संविधान त आओस् भन्ने अवस्थामा नागरिकहरु पुगेका थिए । संविधान त आओस् भन्ने भएका बेला भूकम्पले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर संविधान ल्याउनु पर्ने एउटा दबाब सृजना भयो । नागरिकहरुले पनि केही कुरामा सम्झौता गरेर भए पनि संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । परिणामस्वरुप २०७२ साल असोज ३ गते संविधान आयो । 

संविधान निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयन

संविधान भनेको सामान्य नियमहरुको दस्ताबेज, सरकार र नागरिकबीचको सम्झौता, राजनीतिकर्मी र सरकारका अङ्गहरुबीचको अधिकारको बाँडफाँट हो । संविधानले सरकारका गतिविधिलाई वैधानिकता दिने काम गर्छ । संविधान आइसकेपछि देशले एउटा निर्दिष्ट बाटो अवलम्बन गर्यो । किनकि हामीले भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गर्यो । यसमा समीक्षा हुनुपर्ने, बहस हुनुपर्ने केही कुरा बाँकी नै होला । तर, यसले हाम्रो अगाडिको बाटो तय गर्न संविधानले सहज बनाइदियो । संविधान त आयो तर, त्यस अनुसारको संरचना निर्माण हुन सकेको अवस्था थिएन । संविधानले सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्ने जसमा मनोनित गर्ने, निर्वाचित गर्ने वा गठन गर्ने गरी कुनै न कुनै नाममा सरकारका संरचना निर्माण हुने दिशातिर सरकार अगाडि गयो ।

त्यो बन्ने क्रममा हामीले २०७४ सालमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्यौँ । २०७४ सालमा वैशाखदेखि सुरु गरेर मंसिरसम्म हामीले तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्यौँ । यसले के गर्यो त भन्दा संविधान मातहत गठन भएका सरकारका निकायहरु नागरिकमार्फत् अनुमोदित भयो । चाहे त्यो गाउँ, जिल्ला वा नगरसभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका नाममा एउटा संरचनाको खाका तयार गर्ने बाटो प्रशस्त भयो । यसलाई हामीले दोस्रो राजनीतिक उपलब्धिकोरुपमा लिनुपर्छ । यो संस्थागत हुने काम भयो । 

चुनाव भइसकेपछि नागरिकद्वारा नागरिकमाथि शासन गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत कानुन तथा विधि निर्माण गर्ने बाटोहरु खुल्यो । पहिले बनेको ऐनहरु, संविधानको प्रतिकूल बनेका ऐनहरु संविधान अनुकूल बनाउने काम भयो । र संविधानलाई अनुकूल बनाउने कानुनहरु तर्जुमा गर्ने बाटो खुल्यो अनि देशको राजनीतिक कोर्स एउटा बाटोमा अघि बढ्यो । यो सँगसँगै सङ्घीयता कार्यान्वन र सवलीकरण पनि सुरु भयो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसारका सरकारको अधिकार बाँडफाँट भयो । तहगत सरकारको अधिकारको बाँडफाँट भयो । तहगत संरचनाहरु निर्माण भयो । प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, स्थानीय तह, स्थानीय सभा, केन्द्र सरकार, केन्द्र सभा अनुसारको संरचना तयार भयो । त्यसले संस्थागत हुने मौका पायो र आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउने मौका पाए । 

२०७४ सालमा तहगत चुनाव भएपछि ती सरकारहरुले कानुन बनाउन थाले । संविधानले के अधिकार दिएको छ, सीमा के हो, सङ्घीयताको मूल्य र मान्यता के हो भन्ने आधारमा कानुनहरु तर्जुमा हुन थाले । संविधान तथा सङ्घीयता तयारी वस्तु थिएन । त्यो भनेको अभ्यासद्वारा स्थापित हुँदै जाने कुरा थियो । संविधानले दिएको सङ्घीयता चाहिँ एउटा कच्ची बाटो थियो । त्यसलाई हामीले आफू अनुकूलको राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ यो पाँच वर्षको अवधिमा एउटा कार्यकाल समाप्त गरिसकेका छौँ । सङ्घीयताअन्तर्गत एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्मको अवधिले हामीलाई केही कुराहरु सिकाएको छ, देखाएको छ, केही सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु आएका छन् । त्यसलाई आगामी समयमा सुधार गर्दै जाने गरी एउटा मार्गचित्र तयार भएको छ हाम्रो सवालमा । 

आशा, उत्साह र निराशाको दशक 

नागरिकमा सुरुमा केही आशाहरु थिए । केही अपेक्षाहरु थिए । केही अपेक्षाहरु पूरा भए, केही पूरा भएनन् त्यो समीक्षाको विषय होला । यसलाई यदि अङ्क दिनुपर्यो भने ६० आशा तथा ४० निराशाका लागि नम्बर दिन्छु मचाहिँ । हाम्रा राजनीतिक दल, राज्य व्यवस्था त्यति परिपक्व भइसकेको छैन जसले नागरिकको आशालाई समग्रमा सम्बोधन गर्न सकोस् । देशको स्रोत, साधन परिचालनमा असन्तुलित क्षमता छ त्यसले गर्दा केही निराशाहरु पनि आएका देखिन्छन् । 

खासमा हामीलाई संविधानले दिने त केही होइन । त्यसले त व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । गाँस, बास, कपासका कुरा आउँदा त्यो व्यक्तिगत कुरा आयो । संविधान पो आयो धान त फल्दैन त्यसले । धान त हामीले नै फलाउनु पर्छ । आशालाई कति व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने त हाम्रो व्यवहारले तय गर्ने कुरा हो । संविधान, कानुन व्यवस्थाबाट जनताका आशाहरु थिए । नागरिकको आशा पूरा गर्ने भनेको उनीहरुकै प्रतिनिधि अनि राजनीतिक दलहरु नै हुन् । तर, उहाँहरुबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको भने हो । त्यसका लागि नागरिकले विकल्प खोजे तर, त्यो पनि निर्विकल्प हुन सकेन फेरि । 

संविधान सबै होइन 

संविधानमा लेखेका कुराहरु राम्रा छन् । जबसम्म संविधानमा लेखिएका कुराहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गरिँदैन त्यसले हामीलाई केही प्रतिफल त दिँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न केही समस्याहरु देखिए । संविधानमा लेखिएका अक्षर र भावनाहरुलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि त्यस अनुसारको संरचना खडा गर्नुपर्थ्याे पहिलो कुरा । त्यो संरचना सञ्चालन गर्ने समूह, समुदाय, दल, शक्ति जे भने पनि उहाँहरुको प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ । उहाँहरुको प्रतिबद्ध भएको अवस्था देखिएन । सेवा, सुविधा प्रवाह गर्ने कुरामा, समानताका कुरामा नागरिकहरु निराश छन् ।

नागरिकहरु व्यवस्थाप्रति निराश भएको होइन व्यवस्थापनप्रति निराश भएको हो । व्यवस्थालाई हामीले सुधार्यौँ । तर, व्यवस्थालाई सही व्यवस्थापन विना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हामी व्यवस्थापनमा चुक्यौँ । अहिले नागरिकका जे जति गुनासा छन् व्यवस्थापनप्रति छ । कार्यालय स्थापना भएको छ त्यो व्यवस्था भयो । तर, कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्ने कुरा व्यवस्थापन भयो । त्यो भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले पनि हामी कुनै कार्यालयमा गयौँ भने कुर्सीमा हाकिमसापहरु देखिँदैन । काम कस्लाई लगाउने देखिँदैन । नागरिक वडापत्र छ, बडापत्र अनुसार काम भएको छ छैन । उजुरी पेटिका भनेर राखिएको छ । उजुरी पेटिकाको सुनुवाइ हुन सकेको छ कि छैन त्यो भएको छैन । सुशासन भनेको छ, सुशासन भएको छैन । हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन सुशासन ऐनमा प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको काम के हो भनेर लेखिएको छ । हामीमा मैले काम गर्नेभन्दा पनि काम लाउने भन्ने बानी बसेको छ । जबसम्म मैले काम गर्ने हो लाउने होइन भन्ने संस्कारको विकास हुँदैन तबसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुँदैन । संविधान, कानुनलाई अक्षरशः पालन गर्ने हो भने जनताको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै काम र अपेक्षा दुवै पूरा हुन्छ । 

लोकतन्त्रले हामीलाई बोल्ने अधिकार दिन्छ, विचार मन्थन गर्ने अधिकार दिन्छ, विचारहरु आदानप्रदान गर्ने अधिकार दिन्छ । यो भनेको नागरिक चेतना अभिवृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । २०४६ पछाडि हामीले जुन बोल्ने अधिकार पायौँ त्यसले विचार सम्प्रेषण भयो त्यसबाट केही विकास भएको छ । त्यसले नागरिकको चेतनाको स्तर, आशाको स्तर बढाएको छ । यसलाई पनि हामीले उपलब्धिकोरुपमा लिनुपर्छ । यो दशकमा चेतनाको विकास हुँदा अर्को दशकमा जनताको चेतनाले दबाब सृजना गर्छ ।

संविधानमा पहिले अधिकारको मात्र कुरा थियो अहिले भने नागरिक दायित्वको पनि व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका पनि केही दायित्व पनि छन्, त्यसले केही अपेक्षा र राजनीतिक दलहरुमा दबाब सृजना गरेको अवस्था छ । हामी नागरिकहरु तुरुन्तै परिणाम खोज्छौँ, आशावादी भइहाल्छौँ र आशा गरेको परिणाम आएन भने तुरुन्तै निराश पनि भइहाल्छौँ । राजनीतिमा कतिपय अपेक्षाहरु अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन हुन्छ । कतिपय अपेक्षाहरु तुरुन्तै पूरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । कतिपय चरणबद्धरुपमा पूरा हुन्छन् । हामीले हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरु, इकाईहरु लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त भएको हेर्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि केही समय लाग्छ ।

तर, नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा भनेको त भोलि नै चाहियो नि । शिक्षा, स्वास्थ्य त तुरुन्तै चाहियो । भविष्यमा व्यवस्था गर्छु भनेर भएन । लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त व्यवस्था खोज्ने हो भने दश वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउला तर, सिटामोल वा स्वास्थ्य खोज्ने हो भने भोलि नै चाहिएला । नागरिकको अपेक्षा के हो, नागरिकहरु किन निराशावादी भए भन्दा नागरिकले पनि मेरो दायित्व के हो, सरकारलाई दिनुपर्ने दबाब के हो, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खरबौँ सरकारले लगानी गरिरहँदा त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर हेर्ने त नागरिक दायित्व पनि होला नि त फेरि । जबसम्म नागरिकले जुन स्तरको निगरानी सरकारमाथि गर्छ त्यसै अनुरुपको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्छौँ । 

संसारमा बढीभन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्न खोज्नु, तानाशाही नै हुन खोज्नु सरकारको विशेषता हो । तर, तानाशाही सरकारलाई लोकतान्त्रिक बनाउने विधि र पद्धति भनेको नागरिक नै हो फेरि । 

नागरिक समाज रुमल्लिएको दशक

सरकार र नागरिक समाज दुई वटा फरक पाटो हो । लोकतन्त्रमा यो दुवै कुरा हुनुपर्छ नत्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भनिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिक समाजलाइ बेवास्ता गर्न सक्दैन । यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हो । नागरिक आन्दोलन सशक्त हुनसक्यो कि सकेन भन्दा नागरिक आन्दोलन भनेको एजेण्डामा आधारित हुन्छ । सरकार भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तर नागरिक आन्दोनको काम पनि निरन्तर त हुन्छ तर, कहिले देखिने गरी अनि कहिले नदेखिने गरी हुन्छ । किनकि नागरिक आन्दोलनले मुद्दा खोज्छ । ६२/६३ को आन्दोलन र अहिलेको एजेण्डा फरक छ । त्यसबेला अधिकारको लागि लड्यो भने अहिले अधिकार कार्यान्वयनका लागि लड्नुपर्छ होला ।

नागरिक आन्दोलन स्वतःस्फुर्त हुने हुनाले त्यसको गति निरन्तर हुँदैन सरकारको जस्तो । हुनत यो आवश्यक त छ । यसलाई अहिले नागरिक आन्दोलन थाकेको वा मुद्दा समाउन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा मैले हेर्ने गरेको छु । महँगी विरुद्ध लड्नु त उहाँहरुको पनि दायित्व होला नि । सरकारले त मूल्यवृद्धि आवश्यक थियो भन्छ तर, आवश्यक थियो कि थिएन भनेर हेर्ने त उहाँहरुको पनि जिम्मेवारी होला नि । एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण भएको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ । हामी ठीक बेठीक तिर नजाउँ । त्यहाँ राजनीतिकरुपमा मात्र आन्दोलन भइरहेको छैन । त्यहा नागरिककोतर्फबाट पनि सहभागिता छ । नागरिक समाजले यस्तो मुद्दा उठाउँछ जुन मुद्दाले सिधै नागरिकलाई छुन्छ । त्यो भावनात्मक, आर्थिक तथा सामाजिक जुनसुकै पाटोको हुनसक्छ । नागरिक समाज बलियो नहुनुमा दुई वटा कुरा देखिन्छ । पहिलो भनेको नागरिक समाज पनि राजनीतिबाट अछुतो हुन सकेन । यतिसम्म भनिन्छ कि दलको नागरिक समाज । त्यसकारण जुन दिनसम्म नागरिक समाजले यो कुरा चिर्न सक्दैन त्यस बेलासम्म नागरिकको स्वःस्फुर्त सहभागिता हुँदैन । 

नागरिक समाज अघिल्लो दशकको तुलनामा सशक्त हुन सकेन । यसमा नागरिक समाजमाथि स्रोत साधनको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ६० को दशकमा नागरिक समाजलाई आएको सहयोग र ७० को दशकमा आएको सहयोग हेर्यो भने थाहा हुन्छ नागरिक समाज पहिले कति स्रोत साधनले सम्पन्न रहेछ र अहिले स्रोत साधनको अभावम कति लडिरहेको रहेछ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ । आन्तरिक र बाह्य सहयोगलाई हेर्ने हो भने नागरिक समाजले अहिले धेरै कम सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ । नागरिक समाजले उठाउन चाहेको मुद्दा र उठाइएका मुद्दामा पनि आम नागरिकको सहयोग कति छ भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ । आम नागरिकलाई नागरिक समाजले उठाएको मुद्दाले आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो भने ऊ सहभागी हुन्छ होइन भने हुँदैन । यसलाई हेर्दा नागरिक समाजले मिहिनरुपमा सशक्तरुपमा मुद्दा उठाउन नसकेकोरुपमा बुझेको छु मैले नागरिक समाजलाई । उठाउन नसकेका कारण नागरिकको विश्वास आर्जन सकेन र स्वतः कमजोर हुन पुग्यो । 

असीको दशकमा आशा र अपेक्षा

असीको दशकलाई सत्तरीको दशक जसरी चल्ने छुट छैन । साठीको दशकमा एउटा बहाना थियो हामीले आन्दोलन गर्यौँ, शक्ति आर्जन गर्यौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलन सम्पन्न गर्यौँ भनेर भने पुग्थ्यो नागरिकलाई । किनकि साठीदेखि सत्तरीको दशकमा त्यो उपलब्धि भयो । तर, सत्तरीदेखि असीको दशकमा आउँदा हामीले संविधान दियौँ, राज्यको संरचनामा परिवर्तन गर्यौँ भनेर भन्दा नागरिकले पत्याइरहेका छन् । अब असीको दशकमा त नागरिकले यसो भनेर पत्याउँदैनन् । केही न केही त गर्नै पर्यो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकोरुपमा जुन राजनीतिक शक्तिहरु उदाएका छन् तिनीहरु विकल्प हो कि होइन भन्ने असीको दशकमा प्रमाणित हुन्छ । 

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ कि छैन, यत्तिको च्याउ उम्रेसरीको राजनीतिक दलहरु उम्रिन जरुरी छ कि छैन । पटक पटक वैकल्पिक भनिएका दलहरु साँच्चै वैकल्पिक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अबको दशकमा थाहा हुन्छ । 

सात सालमा कांग्रेस पार्टी स्थापित भएपछि छ सालमा वैकल्पिक शक्ति भनेर कम्युनिष्ट पार्टीहरु स्थापना भए । २०५२ सालमा संसदवादी दलहरुबाट केही हुँदैन भनेपछि माओवादी वैकल्पिक शक्ति भनेर अगाडि आयो । सत्तरीको मध्यतिर विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक दलकोरुपमा आयो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरु वैकल्पिक शक्ति भनेर आइरहेका छन् । त्यो विकल्प हो कि होइन भनेर छिनोफानो पनि यही दशकमा हुनुपर्छ ।

तर, वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाउने होइन कि व्यवहारगतरुपमा उदाउने भन्छु म चाहिँ । हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्ने होइन वैकल्पिक शक्तिकोरुपमा स्थापित हुने हो । राजनीतिक दल वैकल्पिक भनेर उदाउने होइन तिनीहरु संस्थागत हुनुपर्छ र दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ । वैकल्पिक शक्ति भनेर आउने राजनीतिक दलको पनि वैयक्तिक धरातल नभइ संस्थागत धरातल र विचारको धरातल हुन्छ भने त्यो राजनीतिक दल विकल्प हुनसक्छ । व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा कुनै दल स्थापित गरेको हो भने त्यो वैकल्पिक दल हुन सक्दैन । 

राजनीतिक उथलपुथलको सम्भावना  

यो दशकमा राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । राजनीतिमा असम्भव हुन्न भन्ने सर्तमा नेपालमा राजतन्त्र तुरन्तै फर्किहाल्ने र असीकै दशकमा फर्किहाल्ने सम्भावना म देख्दिनँ त्यसका पछाडि कारणहरु छन् । सङ्घीयताबाट फर्किहाल्ने अवस्था देखिन्न त्यसका पनि कारणहरु छन् । 

हाम्रा राजनीतिक दलहरुले अहिले एकदमै अपरिपक्व व्यवहारहरु प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जहाँ दर्शन, सिद्धान्त, विचार केही पनि मिल्न जरुरी छैन गर्दन मिले पुग्छ । राजनीतिक दलको यस्तो अपरिपक्व यात्राले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई जहाँ पनि पुर्याउन सक्छ । तर, फेरि पनि राजतन्त्र किन आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ भने राजतन्त्रले नेपाली नागरिकका लागि त्यस्तो अविस्मरणीय के योगदान छोडेको छ र ? 

राजावादी राष्ट्रवादी हुन्छन् त्यो नागरिकको लागि होइन आफ्नो लागि । देश रहे मात्र संस्था बाँकी रहने हुनाले जसरी पनि देश बाँकी राख्न चाहन्छन् । यसको अन्यथा अर्थ नलागोस् । यो एउटा पाटो हो । 
सङ्घीयताबाट फर्किने सवालमा जसरी हामीले एकल राज्य व्यवस्थाको, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको घनिभूत बहस नगरिकन सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यौँ त्यसले हामीलाई समस्या भयो । फेरि सङ्घीयताको विषयमा घनिभूत बहस नगरिकन हामी सङ्घीयताबाट फर्किन सक्ने अवस्था छैन । 

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विकल्प के हो त भन्दा सहज उत्तर थियो सङ्घीयता । तर, सङ्घीयताको सहज विकल्प एकात्मक राज्य व्यवस्था होइन । देश एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्किन पनि सक्छ अर्को व्यवस्थामा पनि जान सक्छ । सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने तत्वहरु यसभित्र रहे त्यसलाई सुधार गर्ने हो भने सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा खराब होइन भन्ने मेरो अहिले पनि मान्यता छ ।

दलको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक दल लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ । समाजवादी दल समाजवादी नै हुनुपर्छ । त्यो भनेको नारा र किताबमा होइन कि व्यवहारमा हुनपर्यो । लोकतान्त्रिक भनिएका दलभित्र पटक्कै लोकतन्त्र छैन । समाजवादी दलभित्र पटक्कै समाजवाद छैन । साम्यवादमा विश्वास गर्ने दलहरु भित्र पटक्कै साम्यवाद छैन । दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार नगर्ने हो भने र स्वीकार गरेर आफूलाई रुपान्तरण नगर्ने हो भने राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने खतरा छ । हाम्रो संविधानले दलमार्फत् नै राजनीति गर्न जोड दिएको अवस्थामा दलभन्दा बाहिर हामीले विकल्प खोज्न सक्दैनौँ । दलभन्दा बाहिर राजनीति खोज्ने हो भने त्यसले हामीले सोचेकोभन्दा फरक ढङ्गबाट राजनीति अगाडि बढ्ने देखिन्छ । 

(राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: साउन २, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मिलन श्रेष्ठ

श्रेष्ठ राजनीतिक शास्त्रका उप–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया