काठमाण्डाै - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारे संविधानविद्हरुकै मत बाझिएको छ ।

एकथरीले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि विश्वास छ भनेर देखाउन उपयुक्त हुने बताएका छन् भने अर्काथरीले गणितीय रुपमा सरकारसँग बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गरेका छन् । तर सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पनि आफूसँग बहुमत छ भनेर देखाउन विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

पुस १० को सहमति अनुसार सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यतिबेला समर्थन गरेको दलले अहिले समर्थन फिर्ता लिएको कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ’ उल्लेख छ ।

यही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ उल्लेख छ । अहिले यही उपधारा २ को प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १७२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट सरकारलाई बहुमत छ भनेर सिद्ध गर्न कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ गठबन्धनतर्फ कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १५१ सांसद छन् । रास्वपाले गएको शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो ।