काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाण्डौमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय छैटौँ नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३ मा मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको गुनासाे गर्नुभयाे । 

मन्त्री भण्डारीले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित नभएसम्म उद्योगहरू अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सात सय ५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको पनि बताउनुभयो । सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेकाे छु । मन्त्रालयमा गएर हेर्दा श्रमका सम्बन्धमा कहीँ केही देखिनँ । रोजगारका कुरा गर्दा वैदेशिकमात्रै छ, स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै छैन । यो मन्त्रालयलाई कता कता वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो । जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित रहँदैन तबसम्म उद्योगहरू अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । अब हामीले कुराभन्दा पनि काम गर्नुपर्छ । चेम्बरले आयोजना गरेको यस्ता मेलाहरूले अनुभव र मार्केट ट्रान्सफर हुन्छ । हामीले नेपालमा हुने सम्भवनाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ । तर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार छ ।’

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गएकाे वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारेमा कोही जिम्मेवार नभएको गुनासाे गर्नुभयाे । सचिव मरासिनीले सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा तत्काल बिक्ने गरेको तर गरेको कामको चर्चा हुने नगरेको बताउनुभयो । तत्कालका लागि २० प्रतिशत भने पनि बिस्तारै ४० प्रतिशत बनाउँदै विदेशी उत्पादन विस्थापित गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

सचिव मरासिनीले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नीति बनाएन भन्ने तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपालमा नकारात्मक कुरा बढी बिक्ने गरेको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि यसकाे उतारचढावलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । गएकाे वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँकाे भनाइ छ ।