काठमाण्डाै - सडक विभागले पटक–पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । विभागले निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलकाे ठेक्का तोड्न थालेकाे हो । 

सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै ठेक्का तोडिने बताउनु भयाे । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत् काम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत् निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।'

बाढीका कारण भासिएको धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।'

ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उहाँले बताउनुभयो । काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  शाक्यले भन्नुभयो, 'गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।' 

मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किलाेमिटर सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उहाँले बताउनुभयो ।  पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत् निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ ।

यसअघिका वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले काम नगर्नेको ठेक्का तोड्न चासो देखाउनुभएको छ ।