काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संघको बजेट कटौती भएसँगै प्रदेशहरुको पनि बजेट कटौती भएको छ । कर्णाली प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशले आकार घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशको बजेट कटौती भएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब २३ करोड २ लाख रुपैयाँले कम हो । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँले कम हो । कोशी प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँले कम हो ।

मधेश प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कम हो । गण्डकी प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँले कम हो । 

लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरले बजेट घटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

कर्णाली प्रदेशले भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बढी ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

बजेटको आकार घटाए पनि प्रदेशहरुले सांसदहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट भने बढाएका छन् । दुई वर्षदेखि संघीय सरकारले बन्द गरेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा ब्युँतिएपछि प्रदेश सरकारहरुले पनि संघको सिको गरेका हुन् । प्रदेश सभाका सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै बजेटमा यो कार्यक्रम उल्लेख गरिएको हो ।