तीन वर्षभन्दा लामो कोभिड संक्रमण तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्यो । उद्योग व्यवसायमा पनि यसले असर गर्यो । यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ने भन्ने कुरो रहेन । तरलता अभाव तथा ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा पनि आइपर्यो । यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पनि केही परिवर्तन गर्यो । र अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केही सामान्य अवस्थामा आएका छन् ।

तर पनि पूर्णरुपमा ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा अहिलेसम्म पनि सहकारीहरु पुगेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो भएको हुनाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अवस्था यस्तै छ । करिब ३२ हजार सहकारीमा २० हजारभन्दा धेरै सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्छन् । यसभन्दा अगाडि पनि केही सहकारी सहकारीको मूल्य सिद्धान्त अनुसार नचलेको कुरा समाचारमै आएको हो । चाहे त्यो ओरियन्टल वा सिभिल जुनसुकै भए पनि जनताको पैसा उठाएर घरजग्गा लगायत अन्तै लगानी गर्दा समस्या रह्यो ।

यो चरणमा पनि केही सहकारीमा समस्या देखापर्यो जस्तै धरानको बराह सहकारी संस्था  जसको वासलात ७८ करोड रुपैयाँ छ भने दायित्व १४ अर्ब रुपैयाँको छ भनेर आफैँले स्वीकार गरेको छ । यसरी जनताको बचत दुरुपयोग गरेर शेयर, घरजग्गा तथा अरु अनुत्पादक तथा उद्यम, व्यवसायमा लगानी गरेका शिवशिखर, तुलसी, गौतम श्री, इमेज, देउरालीमा सुरुमा केही समस्याहरु आए । यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् । आन्तरिक कारण एकदमै कम सहकारीमा छ । यसको असर अरु नियमितरुपमा चलिरहेको संस्थामा पनि पुग्यो । जसले गर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेनन्।

त्यसपछि बचतकर्ताहरु सबै सहकारीमा एकैपटक पैसा फिर्ता लिन जान थाले । यसरी एकै पटक बचत फिर्ता लिन आउँदा दिन सम्भव हुने कुरा रहेन । किनकि सामान्यतया बचतको ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । उद्यममा शिथिलता आउँदा लगानी गरेको पैसा नआउने तथा नयाँ बचत पनि नआउने र भएको बचत फिर्ता लिने गर्दा धेरै संस्थामा असर पर्यो । त्यसको असर फैलँदै पनि गयो र धेरै संस्थामा तरलताको चाप पर्यो । यसकारण समस्या देखा परेको हो । सबै संस्था खराब होइन । केही संस्था सहकारीको मूल्य सिद्धान्त अनुसार नचलेका कारण समस्या आएको हो । त्यसको समस्या अन्त पनि पर्न गयो । राजधानी र मोफसलका शहरमा यसको असर बढी छ । ग्रामिण समुदायमा यसको असर अत्यन्त न्यून वा छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ ।

बचत फिर्ता पहिलो प्राथमिकता

अहिले समस्या देखिएका सहकारीमा लगानी घरजग्गा तथा सेयरमा गर्ने अनि यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको पैसा नआउने, थप बचत पनि नआउँदा समस्या भएको हो । शहर केन्द्रित र शिवशिखर जस्ता देशभर कार्यक्षेत्र भएका केही सहकारीमा समस्या पर्न गयो । यसको असर अन्य सहकारीमा पनि देखा पर्यो । अहिलेको समस्या भनेको तरलताको चापको समस्या हो ।

केही संस्थामा बचतकर्ताको पैसा नउठ्ने गरीको समस्या हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, धेरै संस्थामा यस्तो छैन । सहकारी विभागले एउटा सूचना निकालेर गलत नियतले काम गरेका संस्था कारबाहीको भागिदार हुने, र समस्याग्रस्त सहकारीलाई एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न भनेको छ । शेयर, बचत, संस्थागत कोष, लगानी, उठ्न बाँकी सबै रकम खुलाएर श्वेतपत्र जारी गरे विभागले पनि सहयोग गर्ने र सदस्यलाई पनि पुँजी यहाँ परेको छ फिर्ता आउँछ भनेर विश्वासको वातावरण बनाउनुस् त्यसमा विभागले पनि सहयोग गर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

सेयरको रकम भने घाटामा गएको अवस्थामा अनुपातमा घटेर आउन सक्छ । संस्थाको पहिलो जिम्मेवारी भनेको बचत फिर्ता हो । संस्था घाटामा गएको छ भने उसको सेयर तथा संस्थागत कोषमा घट्न सक्छ । संस्था बन्द हुने अवस्थामा आफ्नो सेयरभन्दा पैसा कम आउन पनि सक्छ । बचत फिर्ता पहिलो प्राथमिकता हो र फिर्ता हुन्छ भनेर विभागले पनि आश्वस्त बनाइरहेको छ ।

जो नियतवश गलत काम गर्न लागिपरेका छन् तिनीहरुमाथि कारबाही हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति रोक्का गरेर भए पनि दिलाउने काम सरकारले गर्छ भन्ने लाग्छ । त्यस्तो भनेको औँलामा गन्न सकिने छन् । अरुको भनेको ढिलो छिटो बचत फिर्ता हुन्छ र गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा अहिले मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल पनि गठन गरेको छ । जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, निर्देशक, महासंघको अध्यक्ष, रजिष्ट्रार सबै हुनुहुन्छ । यसले अहिले धेरै अध्ययन पनि गरिरहेको छ । कार्यदलले सहकारीको वर्तमान अवस्था के हो र किन समस्या आयो,  हिजोको कार्यदलले दिएको सुझाव कति कार्यान्वयन हुन सक्यो सकेन र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने र अल्पकालमा गर्नुपर्ने के हो भनेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ र कार्यान्वन पनि हुन्छ ।

श्वेतपत्र जारी गर्ने

अहिले तत्काललाई सहकारीहरुले विभागले भनेजस्तो श्वेतपत्र जारी गरेर सहकारीको अवस्था यस्तो छ भनेर संचालकले सदस्यहरुलाई आश्वस्त बनाउनुपर्यो । सहकारी भनेको सदस्य नै मालिक तथा उपभोक्ता हुने हुँदा आफैँले छानेको प्रतिनिधिले संचालक समिति र लेखा समितिमा बसेर संचालन गर्ने हो । त्यसलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । अर्को भनेको लगानी गरेको रकम उठाउँदै र कुनै अचल सम्पत्तिमा लगानी फसेको छ भने त्यसको बिक्री वितरण गर्दै प्राथमिकताको आधारमा बचत फिर्ता गर्दै जानुपर्यो ।

यसका लागि केही समय लाग्ला । यसमा पनि साना रकम भएका र उपचारमा, अध्ययनमा अनि अनि घरायसी अत्यावश्यक काम परेका सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्दै आश्वस्त बनाएर जाने काम भयो भने सहज परिस्थितिमा आउँछ । यसो गर्न सकियो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

नियतवश नै गलत गरेकालाई भने सरकारले कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । त्यस्ता १२ वटा सहकारीलाई समितिले हेरिरहेको छ । दुई/तीन वटा सहकारीको समस्या समाधान पनि भइसकेको छ । नियतवश नै गलत काम गर्नेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेरेर उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर, बिक्री वितरण गरेर फिर्ता दिलाउने काम गर्छ । अहिले देखिएको धेरै समस्या यसै अन्तर्गत पर्छ ।

अहिलेको समस्या कम गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०७४ तथा २०७५ सालमा आएको नियमावलीमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वन गरेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र बनेको थियो भने त्यसले आफ्नो सदस्यलाई ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ हेरेर उसलाई ऋण दिने नदिने पहिले नै सतर्क हुन्थ्यो ।

दोस्रो कर्जा असुली न्यायाधीकरण छ जसले पहल गरेर नउठेको कर्जा उठाउन सकिन्थ्यो । अर्को भनेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छ । यसको काम भनेको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी लिए जस्तै गरी कोषले ग्यारेन्टी लिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) अन्तर्गत स्थिरीकरण कोष छ । जसले समस्यामा परेका संस्थालाई अनुगमन तथा नियमन पनि गर्छ र ‘सफ्ट लोन’ तथा बिना ब्याज पनि ऋण दिने काम गर्छ । यो भर्खरै सुरुवात हुन थालेको छ । यदि ती निकायहरु गठन भएर सक्रिय हुने हो भने यस्तो समस्या धेरै कम आउँथ्यो । आए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्न मद्दत गथ्र्यो । यसकारण हामीले यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहेका छौँ ।

समस्या समाधानका लागि कार्यदल

अहिले बचतकर्ताहरु सडकमा छन् । केही समय पहिले समस्यामा परेका सहकारीका साथीहरु पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । तर, बढी धरपकड भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेका थियौँ । सम्बन्धित निकायमा हामीले हाम्रा मागहरु दिएका पनि छौँ । केही समय आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अगाडि सार्यौँ । तर, परिस्थिति प्रतिकुल भएका कारण त्यसलाई अहिले स्थगित गरेका छौँ ।

अर्को भनेको सन्दर्भ ब्याजदर छ । बैंक बित्तीय संस्थाको ब्याजदर उनीहरुको ‘बेस रेट’को आधारमा बैंकर्स एसोसियसनले बैठक बसेर बचतको औसत ब्याजको आधारमा ऋणको चार/पाँच प्रतिशत मार्जिन जति छ ‘बेस रेट’को आधारमा ‘प्रिमियम’ लिएर दिने गर्छन् । हाम्रोमा चाहिँ त्यसो नभएर सन्दर्भ ब्याजदर भनिएको छ । तर, पछिल्लो चरणमा ‘सिलिङ’ १६ प्रतिशतभन्दा दिन नपाइने थियो । त्यो समय अनुसार बढाउने अथवा घटाउने गर्नुपर्थ्याे । तर, त्यसो हुन सकेन । बैंकले १४/१५ प्रतिशत निक्षेपमा ब्याज दिने अनि ऋणको ब्याज १७/१८ प्रतिशत भएको हामीले देखिरहेका छौँ । त्यसकारणले पनि अलि समस्या भएको थियो । अहिले ब्याजदर केही घटेकोले केही सहज भएको छ । यो सँगसँगै हाम्रो सन्दर्भ ब्याजदरलाई वित्तीय क्षेत्रमा ब्याज बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गरी स्वचालित बनाउन सकियो भने भोलिको दिनमा यसले पनि समस्या कम ल्याउँछ ।

अहिले केही सहकारीमा समस्या देखिए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा तथा अन्य धेरै ठाउँमा सहकारीमा कुनै समस्या नै छैन । राम्रोसँग चलिरहेको छ । बचत तथा ऋण लगानी भइरहेको छ । नियमित किस्ता तथा ब्याज आइरहेको छ । अहिलेको समस्याले नियमित ब्याजमा केही ढिलो भएको पनि होला । तर, सहरी क्षेत्र विशेषगरी काठमाण्डौ उपत्यका र मोफसलका केही ठाउँमा तथा शिवशिखर जस्ता संस्थाका कारण केही अविश्वासको अवस्था पैदा भएकै हो । यसलाई मेटाउनु पर्छ । सहकारी भनेको सदस्य नै त्यसको मालिक हो । सदस्यहरुले हाम्रा सञ्चालकहरुलाई, हामीले गरेका निर्णयहरुलाई, व्यवस्थापनले गरेका काम कारबाहीलाई नियमितरुपमा नजिकबाट हेरेर संस्थालाई अनुगमन, नियमन गरेर स्वनियमनमा ल्याउने काम सदस्यहरुले गनुपर्छ । 

सदस्य र सञ्चालकको भूमिका

सहकारीको सञ्चालक व्यवस्थापकले सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्य सिद्धान्त छ त्यसै अनुसार चलाउनु पर्यो । यसका वास्तविक मालिक भनेका सदस्यहरु हुन् यसकारण ब्याजदर निर्धारण गर्दा, नयाँ निर्णय गर्दा साधारण सभाले सकेसम्म सर्वसम्मत नभए पनि बहुमतको निर्णयको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर जानु भएन । ऋण लगानी गर्दा पनि उचित खालको ऋण लगानी गर्नेदेखि लिएर बचतको सुरक्षामा पनि त्यस्तै ग्यारेण्टीका साथ जानुपर्छ ।

सदस्यहरुले पनि आफ्नो सञ्चालक, व्यवस्थापकप्रति विश्वस्त भएर सचेत पनि हुनुपर्ने हुन्छ । सदस्यहरुको पनि हरेक कुरामा सक्रीय सहभागिता हुनुपर्यो । सदस्यले नीति, विधि र प्रविधि अनुसार संस्था चलेको छ कि छैन भनेर सजग हुनुपर्यो ।

व्यवस्थापनले त झनै सजग हुनुपर्छ । आमनागरिकको पैसा लिएर त्यसको दुरुपयोग त गर्न पाउँदै पाइँदैन । बचत लिँदा वा लगानी गर्दा त्यसको उचित खालको सुरक्षण लिएर मात्रै गर्नुपर्छ । हरेक काम गर्दा कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा काम गर्नुहुँदैन ।

सहकारीको क्षेत्र निर्धारणको कुरा गर्दा हाम्रो नियामक निकायको भूमिका पनि कमजोर देखियो । अहिले भने एक लाख भन्दा धेरै सदस्य भएका र अर्बौँको वासलात भएका धेरै सहकारी छन् । कार्यक्षेत्र कति भन्दा पनि थप्दै लान सकिन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यसकारण नीति, विधि र प्रविधिले बाँधेर जाने हो संस्थामा सुशासन ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ । सदस्यको विश्वास जितेर सदस्यको हितमा काम गर्ने समूह भयो भने सहज ढंगले चल्छ ।

सुरु सुरुमा संस्था दर्ता गर्दा हाम्रो नियामक निकायले खासै ध्यान दिएनन् । वाग्मती प्रदेशले एक डेढ वर्षमा उपत्यका कार्यक्षेत्र भनेर बहुउद्देश्यीय नाम राखेर तीन सय भन्दा धेरै संस्था दर्ता गर्यो । दर्ता गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने, प्रवर्द्धनगर्ने, गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियामक निकायको हो । यहाँ नियामक निकाय धेरै चुकेको देखिन्छ । हामीले अहिले नगरपालिकाभित्र बचत तथा ऋणका संस्थाहरु दर्ता गर्नु आवश्यक छैन भनेका छौँ । बरु भएका संस्थालाई एकीकरण गर्ने हो । संसारको अभ्यास यही हो । जापानमा हजारौँ संस्था एकीकरण भएर अहिले पाँच, साढे पाँच सय संस्थाका रुपमा आइपुगेको छ । 

कमजोर नियामक निकाय

देश संघीयतामा गएपछि अहिले पालिकामा जनशक्ति पनि छैन । उहाँहरुको क्षमता पनि छैन । सहकारी उहाँहरुको कम महत्त्वको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसकारण पनि समस्या आएको छ । अब नियामक निकायले एउटा प्रणालीमा लिएर जाने काम गर्नुपर्छ । अहिले संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १९ वटा ऐन संशोधनमा छ । जसमा २५ करोडसम्म कारोबार भएको संस्थालाई पालिकाले अनुगमन गर्ने, ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थालाई प्रदेश सरकारले तथा त्यसमाथिको कारोबार भएको संस्थालाई संघीय विभागले हेर्ने भन्ने छ । सँगसँगै राष्ट्र बैंकले पनि २५ करोड शेयर पुँजी वा ५० करोडभन्दा बढी वासलात भएको संस्थालाई अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर, राष्ट्र बैंक यसमा तयार छैन । हामीले चाहिँ राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन भएर त्यसले सघन अनुगमन गर्ने भनेका छौँ । त्यसमा गल्ती, कमी, कमजोरी छ भने कारबाही पनि गर्दै जाने भनेका छौँ । यस्ता नियामक निकायहरु दह्रो भएका खण्डमा भोलिका दिनमा गल्ती, कमी कमजोरी दोहोरिँदैन ।

अहिले गठन भएको कार्यदलले तत्कालै मध्यावधि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर काम गर्न लगाउने भनेका छौँ । अर्को भनेको दीर्घकालमा ऐन, नियममा गर्नुपर्ने संशोधन आदिका विषयमा हामी प्रतिवेदन तयार पार्छौँ । सहकारी ऐन र हाम्रो संविधानको मर्म र भावना अनुसार नमिलेको झण्डै चार दर्जन ऐनहरु छन् तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ ।

हाम्रो संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट देशलाई समाजवादतर्फ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा केही सहकारी समस्याग्रस्त भए भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन । देशमा झण्डै ३२ हजार सहकारीमा केहीमा समस्या देखिएका हुन् । सहकारीमा अहिले ७४ लाख मानिस आबद्ध छन् । सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालित छ । एक लाभन्दा धेरै मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । दशौँ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसकारण केही संस्थामा नियतवश र केहीमा वर्तमान समयको परिस्थितिका कारण समस्या आएको हो । यो समस्याको हल हुन्छ ।

त्यसकारण सञ्चालकले नीति विधि अनुसार संस्था चलाउने, सदस्यले पनि सक्रियपूर्वक यसको निगरानी राख्ने र नियामक निकायले पनि आफ्नो नियमकीय भूमिका निर्वाह गरेका खण्डमा पक्कै पनि भोलिका दिनमा सहकारीमा समस्या आउँदैन । सहकारीलाई एउटा नियम तथा प्रणालीमा चलाउन सरकार, सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अभियन्ता अनि सदस्यहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।    

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)