पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको छ । आजदेखि नयाँ नीति लागू भएको र अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटेको बीबीसीले जनाएको छ ।
मलेसियामा हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेलाई अब ४० वर्षसम्मको काराबास हुनेछ । असाधारण घटनामा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाको सङ्ख्या झन्डै १ हजार ३ सय छ ।
गएको अप्रिलमा संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ । श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झण्डै चार लाख छ ।
मलेसियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकीलाई ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।