सप्तरीमा अर्नाको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गयो
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बुधवारको बैठकमा बाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका बाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
समितिले काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
हरि प्रसाद ज्ञवाली
July 6, 2023, 12:56 p.m.धेरै राम्रो काम ।यदी काठमान्डौ लाइ उदाहरणीय बनाउने हो भने मेरो बिचारमा उपत्यका भित्र प्राकृतिक दोहन र अ-ब्यबस्थित सडक,संरचना,बस्ती लाई सुधारेरै लैजानु पर्छ।
दिपक भट्टराई
July 6, 2023, 1:34 a.m.निकै राम्रो निर्देशन दिएको रहेछ समय दिएर शहर सुधार गर्ने हो भने यस्तै क्रमिक रुपमा जानू पर्ने हुन्छ र नदिमा फोहोर फाल्ने लाई अत्याधिक जरिवाना राख्नु पर्छ सुधार आफै हुने छ् । ✌️🎉