खोटाङको चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक खण्डकाे कालोपत्रको ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टियो

साउन ८, २०८० सोमबार १२:३७:३६ | उज्यालो सहकर्मी

खोटाङ - खोटाङ उच्च अदालतले मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङको चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रको ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्ट्याएकाे छ ।

सम्झौता म्याद नाघेको पाँच वर्ष बित्दा समेत निर्माण कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धिशाही जेभी काठमाण्डाैले सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय सित्खा रामेछापले पुलको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।

ठेक्का तोड्ने निर्णय लगत्तै निर्माण व्यवसायी रिट हाल्न उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालतबाट कालोपत्र योजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ आएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापका इञ्जिनियर दिपेश मुनकर्मीले बताउनुभयो।

लामो समयसम्म सडक कालोपत्रको काम अलपत्र परेपछि त्यही निर्माण व्यवसायीबाट बाँकी काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै कार्यालयले गएकाे जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जानकारी दिएको थियो ।

भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धिशाहीले २०७५ साल फागुन ३० गते सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी २०७२ चैत २ गते चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा खण्ड कालोपत्रको सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि थप भएको पहिलो म्याद २०७७ पुस १३, दोस्राे म्याद २०७८ असार १३ र तेस्राेपल्ट थप भएको म्याद २०७८ फागुन ३० गते नै नाघिसकेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्