काठमाण्डाै – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

इप्पानले आज आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदाहरू ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत् विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने पनि बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको दाबी गर्नुभयो । तर राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत् सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुने र यसले औद्योगिकीकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबैतिर प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा 'बीटुबी' निर्यात गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताउनुभयो । सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत् पाउने, विद्युत् खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत् महसुल कम भई ठूला उद्योगहरू स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सृजना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ ।