उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषित पानीले रामग्राम र पाल्हीनन्दन दुर्ग...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्च तहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका सङ्घीय सांसद दीपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सह–वित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले आज शुक्रवार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताउनुभयो । स्रोतको सीमितता भए पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । लगानीका लागि स्थानीयले चहिएजति शेयर पाउने बताउँदै उहाँले देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ’, महतले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौँ, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने छ ।’
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रूपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दे माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटानकाे समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौँ ।’
सांसद खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीयवासी सधैँ तयार रहेकाले ढिला नगरि काम शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणकाे विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित बिजुली देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताउनुभयो ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ" (मिश्रित लगानी) को नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका पालिका, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका नागरिककाे शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ ।
विश्व बैंकको नेतृत्वको सह–वित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ ।
४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सह–वित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।
झन्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट सङ्कलन गरिने छ । ‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका पालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका नागरिकलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ । झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण शेयर निश्कासन गरी सङ्कलन गरिने छ ।
सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यदेखि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित झन्डै २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण शुरु भएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट झन्डै २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनालाई बिजुली बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुलीलाई झन्डै छ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि ‘जनता जलविद्युत्’ कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।