विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारकाे निर्णय

 कात्तिक २४, २०८० शुक्रबार १६:१३:४१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले याे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताका रूपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यलयका लागि तराईमा छ बिघा आठ कट्ठा र पहाडमा तीन रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेकाे छ । सरकारले भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सी शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न महानगरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय–

अन्तिम अपडेट: भदौ ३१, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया