काठमाण्डाैमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण देखाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

मंसिर ८, २०८० शुक्रबार १९:३१:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज शुक्रवार कारण देखाउ आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश दिनु नपर्ने हो भनेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

काठमाण्डाै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्सिर ५ गते आदेश जारी गर्दै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । अधिवक्ता स्वागत नेपालले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएकाे भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले मङ्सिर ७ गते एकसाथ आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाण्डाैका विभिन्न ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियाे ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्