सुनको भाउ आज तीन सय रुपैयाँले घट्यो
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयको हिजो बिहीवार बसेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ अनुसार १४ वटा निर्माण व्यावसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो । विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमा सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाण्डौ, साहनी विल्डर्स रुपन्देही, भारत कन्स्ट्रक्सन मैनाचुली सिद्धिसाई जेभी काठमाण्डौ रहेका छन् । यी कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै आर. डी सप्लायर्स प्राली काठमाण्डौ, सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाण्डौ र एस कन्स्ट्रक्सन सिन्धुपाल्चोक दुई वर्षका लागि तथा थापा–ओम निलकण्ठेश्वर जेभी काठमाण्डौ एक वर्ष छ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।
यसैगरी वैष्णवी एन्ड लोकेन्द्र सप्लायर्स पर्सा, खहरेखोला इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ, टिम बिल्डर्स प्राली काठमाण्डौ, आईपी स्टेशनरी तथा जेनरल सप्लायर्स काठमाण्डौ, सार्थक निर्माण सेवा सुनसरी, सयपत्री निर्माण सेवा सुनसरी र आरोग्य बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाण्डौलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले आज शुक्रवार निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेको अवधिभर उनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।