कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको गुनासाे गर्नुभएकाे छ । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आज बुधवारकाे बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या भएको बताउनुभयाे । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र पालिकाले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर सङ्घ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले योभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयाे ।

यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको उल्लेख गर्नुभयाे । सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताकाे बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपीबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा सङ्घीयता 'सिस्टम' मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयाे । सङ्घीय सांसदहरूले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा सङ्घ सरकारलाई सहजीकरण नगरेको गुनासो उहाँको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेको समस्या, पालिकाकाे गुनासो, समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यसअघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा बताउनुभएकाे थियाे ।