सङ्घले कानुन नबनाउने, प्रदेशले गाली खानुपर्ने ? : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मंसिर २७, २०८० बुधबार २०:३१:० | उज्यालो सहकर्मी

कास्की – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको गुनासाे गर्नुभएकाे छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आज बुधवारकाे बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या भएको बताउनुभयाे । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र पालिकाले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर सङ्घ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले योभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयाे ।

यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको उल्लेख गर्नुभयाे । सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताकाे बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपीबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा सङ्घीयता 'सिस्टम' मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयाे । सङ्घीय सांसदहरूले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा सङ्घ सरकारलाई सहजीकरण नगरेको गुनासो उहाँको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेको समस्या, पालिकाकाे गुनासो, समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यसअघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा बताउनुभएकाे थियाे ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सङ्घले कानुन नबनाउने, प्रदेशले गाली खानुपर्ने ? : मुख्यमन्त्री पाण्डे

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया