काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज मङ्गलवार अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सरकारसँग कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।  

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।

सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले भर्खरै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको खबर बाहिर आएपछि विवाद भएको हो ।

रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर देशलाई हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढङ्गले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो । त्यो आदशेसँगै एनसेलले शेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको छ ।