काठमाण्डाै – प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानुन नसच्याएसम्म निर्धारित समयमा काठमाण्डाै–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम नसकिने बताउनुभएको छ ।

आज बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले कानुनी उल्झनका कारण द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभएको हो । उहाँले कानुनी प्रक्रियाका कारण चार वटा रुख काट्न नाै महिनासम्म लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै यही कानुनी व्यवस्था रहिरहेमा २०८३ सालसम्ममा द्रुतमार्गकाे काम नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याककाे काम हामीलाई दिनुस् भनेर मागेको होइन । सरकारले दिएको हो । त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौँ । तर फास्ट ट्र्याक बनाउन फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनुपर्थ्याे । चार वटा रुख काट्नलाई नाै महिना लागेको छ । ईआईए, एसईआईए गर्ने कसले बनाइदिएको नियम हो ? तपाईँहरूले बनाइदिएको नियम हो । फाइल वन मन्त्रालयमा लिएर गयाे, १० जनालाई नमस्कार गर्‍याे, पख्नुस् छलफल भएको छैन भन्छ । गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्छ । अनेकथरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलाई देखाएको रुख अहिलेसम्म काटेको छैन । वैशाखमा देखाएको रुख अहिलेसम्म काटेकाे छैन । खोई त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने अनि नियम, कानुन चाहिँ उही पुरानो छ ।’

प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेनाले द्रुतमार्गकाे काममा विद्यमान ऐन, कानुन र नियमको परिधिभित्र बसेर ठेक्का लगाएको पनि बताउनुभयो । उहाँले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा अहिलेसम्म अनियमितता नभएको र आउँदा दिनमा पनि अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे । उहाँले सेनाप्रतिको आशङ्का अन्त्य गर्नेगरी काम गर्ने र सेनाको कामलाई विवादित पार्न नदिने बताउनुभयो ।