नेता, कर्मचारीले छाेराछाेरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुनसक्छ : शिक्षामन्त्री

पुष ८, २०८० आइतबार १९:३५:५१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीले छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

आज आइतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफूले राेजेकाे ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने माैलिक हक रहेकाे भन्दै नेता र कर्मचारीले छाेराछाेरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताउनुभएको हो । विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने मन्त्री राईकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेता, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीका छाेराछाेरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो । तर यो विषयमा कानुनी जटिलताहरू होलान् । अभिभावक, विद्यार्थीले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने भन्ने मौलिक हक छ । कर लगाएर, बाध्य पारेर लाने भन्दा पनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठनपाठनलाई स्तरीय बनाउन सक्यौँ भने विद्यार्थी आफैँ आकर्षित हुन्छन् ।’

मन्त्री राईले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ११ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र लगानी भएको बताउनुभयो । यद्यपि विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्