नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब पुग्यो, ५ वर्षमा दाेब्बरले बढ्याे

 माघ ८, २०८० सोमबार १५:१५:६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – देशको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा भुक्तान बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज गरी २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ५ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ५ प्रतिशतको रहेको छ । नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ६ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको रहेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋणको तिर्न बाँकी सावाँ ब्याज २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पुष महिनामा मात्रै १३ अर्ब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दायित्व बढेको हो ।

गएकाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षकाे ६ महिनामा मात्र ८५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया