काठमाण्डाै – नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर वा काटिएको चेक नसाटिएर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गएको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनामा मात्रै २३ हजारभन्दा धेरै मानिस कालोसूचीमा परेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा ३४ हजार मानिस कालोसूचीमा परेका थिए ।

पछिल्ला दिनहरूमा दिनमै चार सयसम्म मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेका पाइएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार १० वर्ष अघिसम्म एक वर्षमा कालोसूचीमा परेको जति सङ्ख्या अहिले दुई/तीन दिनमै पर्न थालेका छन् । विशेषगरी कोभिड महामारीका बेला आएको सहुलियत कर्जा र त्यस बेला शेयर बजार बढ्दा भएको लगानीपछि कालोसूचीमा पर्ने क्रम धरै बढेको पाइन्छ ।

एक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा ब्याज किस्ता भुक्तानी नगरेमा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यस्तै कसैलाई भुक्तानी दिन भनेर काटिएको चेक नसाटिएमा पनि पीडितले खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिन सक्छ । वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भने कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दछ ।

कालोसूचीमा पर्ने बढ्नु भनेको समग्रमा देशको आर्थिक अबस्था शिथिल हुनु रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । व्यवसायीहरू अहिले नेपालमा बितेको ४०/५० वर्षयताकै बढी मन्दी देखिएको बताउँछन् । आफूहरूले दशौँ अर्ब भुक्तानी नपाउनु र सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कम हुनुले पनि अहिलेको मन्दी बढ्नुमा भूमिका खेलेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ठेकेदारलाई पैसा दिएमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्न सक्छ ।