गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयनमा ढिलाइ

माघ २५, २०८० बिहीबार १०:५०:२२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

गएको वैशाख १५ गते बसेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भन्दै लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा दिने अनुदानका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।

लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा भने मापदण्ड तोकिए पनि अनुदानग्राहीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि बनेको ‘लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।

संशोधित मादपण्डअनुसार मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई शतप्रतिशत र मापदण्डअनुसार २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

४० हजारदेखि ६० हजारसम्म विद्युत् महसुल लाग्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई २५ प्रतिशत र ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई कूल विद्युत् महसुलको १० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै तयार हुने बताउनुुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्