कानुन विपरीत प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

फागुन १०, २०८० बिहीबार १८:६:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले देशभरका कानुन विपरीत भोग चलनमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर कति सरकारी जग्गा कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत भोगचलन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारीको लागि विवरण सङ्कलन गरेर पठाउने भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारण र सबै सरोकारवालालाई पनि सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू कसैको नाममा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन अनुरोध गरेको छ ।

‘निजी कायम गरी गराइ दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउनू,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले भोग चलनका लागि दिएका जग्गा तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाले पुष्टि भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले अब सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिने पनि जनाएको छ । अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्