सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने, आन्दोलन फिर्ता

फागुन २९, २०८० मंगलबार ७:१:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग अस्ति र हिजो भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाण्डौ आइपुगेका मिटरब्याजपीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने भएसँगै आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।

यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ ।

आयोगले यसअघिको आयोगले सङ्कलन गरी अहिले नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।

तर यसअघि बनेको आयोगका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले अहिलेकै संविधान र कानुन अनुसार पीडितका माग पूरा गर्न समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्