लघुवित्त पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान

चैत १, २०८० बिहीबार ७:२८:२६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा मन्त्रालयले लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि सिंहदरबारमा बोलाएको हो । वार्ता भोलि गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले कतिपय माग मन्त्रालयसँग र कतिपय माग नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित भएको र वार्ता गरेर समस्या समाधानको उपाय सुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको बताउनुुभयो ।

मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानुनी रुपमा बलजफती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत काम गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लघुवित्त पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया