भारतको महाराष्ट्र र झारखण्डमा विधान सभाको मतगणना चल्दै
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
भारतमा नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू हुने भएपछि त्यसको विरोधमा परेका मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ । केन्द्रीय सरकारले सीएए नामको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) लागू भएपछि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै परेका २ सय ३० वटा मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
यी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय नभएसम्म सीएएको नियमहरूमा रोक लगाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । गएको हप्ता इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका वकिल तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री कपिल सिब्बलले जतिसक्दो चाँडो सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
सिब्बलले प्रवासी हिन्दूहरूले एकपटक नागरिकता पाएपछि यसलाई खोस्न नसकिने भएकाले यस विषयमा जतिसक्दो चाँडो सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो । गएको मार्च ११ मा नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू भएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो एक हप्तामा धेरैलाई भारतीय नागरिकता दिइएको छ ।
यो कानुनअन्तर्गत सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसलाई भारतको नागरिकता दिइने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अरू धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध भईरहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।