फाल्गुनन्द गोल्डकप : पहिलो सेमिफाइनलमा आज चर्च ब्वाइज र फिदिम ...
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
धनुषा – मलेसियाबाट बिदामा घर आएका सर्लाहीका मोहम्मद इजामुदिन राइन पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि जनकपुर पुग्नुभयो । तर उहाँले तीन दिन बित्दा पनि पुन: श्रम स्वीकृति पाउनुभएन ।
‘यहाँ कार्यालय स्थापना भएपछि छिटोछरितो र एकदिनमै काम हुन्छ भनेर आएँ, तर तीन दिन बित्दासमेत काम भएको छैन, यसरी त काठमाडौं जानु र जनकपुर आउनुमा के फरक छ र ?,’ चौथो दिन लाइनमा बसेको भन्दै राइनले गुनासो गर्नुभयो ।
कतार जान पुनः श्रम स्वीकृति लिन कार्यालयमा आउनु भएका महोत्तरीका रविन्द्र मण्डलले कार्यालयमा स्वच्छ तरिकाले काम नभई पहुँच र घुसको आधारमा हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
यही पुस १५ देखि प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरबाट पुन श्रम स्वीकृती दिन सुरु गरिए पनि काठमाडौंमा जस्तै सास्ती खेप्नु परेको राइन र मण्डलकाे जस्तै अरु सेवाग्राहीको पनि गुनासो छ ।
विदेश जाने युवालाई पुन: श्रम स्वीकृती लिन काठमाडौं नै धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जनकपुरमै श्रम कार्यालय स्थापना भए पनि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाउन थालेका छन् ।
प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा यही पुस १५ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । यसले प्रदेशको राजधानीबाटै पहिलो चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम सुरु भएको छ ।
जनकपुरको क्याम्पस चोक र मुरली चोकको बीचमा पश्चिमतर्फ रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । प्रदेशमै श्रम कार्यलय स्थापना भए पनि छिटो काम नभएको र काठमाडौंमा जस्तै सास्ती भोग्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालेको दिनदेखि नै सेवाग्राहीको भीडभाड लाग्ने गरेको छ । दैनिक २५० जनाभन्दा बढी सेवाग्राही आए पनि कार्यालयमा एउटा मात्र काउण्टरबाट सेवा प्रदान गर्ने गरिएकाले दैनिक झण्डै १ सय जनालाई मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोज यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीको तुलनामा कम्तिमा २ वटा काउण्टर सञ्चालन गरिए मात्र सहज सेवा प्रदान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘कार्यालय स्थापना भएकै दिनदेखि सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ, यहाँ मात्र ८, ९ जना कर्मचारी छन्, त्यसैले एउटा काउण्टरमात्र सञ्चालन गरिएको छ ’, निमित्त प्रमुख यादवले भन्नुभयो ‘ सेवाग्राहीको तुलनामा कम्तिमा २ वटा काउण्टर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र सहज सेवा प्रवाह हुन सक्छ ।’
उहाँका अनुसार कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन भइरहेको छ ।