वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जुन कुरा करारपत्रमा उल्लेख छ त्यही काम, तलब तथा सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । यो श्रमिकको अधिकारको कुरा हो । तर अझै पनि सबैलाई नेपालमा भनेअनुसारकै तलब तथा सेवा सुविधा मिल्ने गरेको भने देखिँदैन । यहाँ गरेको करार सम्झौताअनुसार विदेशमा काम पाइएन भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमिकहरुका उजुरी आउने गर्छन् । विशेष गरेर साउदी, कतार र यूएईबाट यस्ता उजुरीहरु आएका छन् । 

नेपालमा एउटा करार सम्झौता गर्ने र विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने कुरा एकदमै अमानवीय छ । यसको लागि सम्बन्धित म्यानपावर तथा एजेन्सीहरु उत्तरदायी भएको देखिएनन् । श्रमिकलाई नेपालबाट पठाइसकेपछि उनीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी सकियो भन्ने लाग्छ ।

यस्तो अवस्थामा पीडितले न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छन् । तर श्रमिकहरु पीडित बनेर आइसकेपछि पनि म्यानपावरहरु त्यसको सामना गर्न चाहँदैनन्, झन्झट मान्छन् । यदि कुनै कम्पनीले भनेको तलब दिएन भनेर श्रमिकले भन्छ भने सम्बन्धित देशको कम्पनीको कुनै पनि दोष हुँदैन । किनभने सम्बन्धित देशले त ‘डिमाण्ड लेटर’ पठाएको हुन्छ । त्यसैमा सबै प्रकारका शर्तहरु हुन्छन् । तर यदि झूटा शर्त ‘टर्म एण्ड कण्डिशन’ पठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास नै हुन्छ । कम्पनीको अनुगमन नै नगरेर दूतावासले त्यस्तो खालको ‘डिमाण्ड’लाई स्वीकृति दिनुहुँदैन । नेपालका म्यानपावरहरुले पनि झूटो आश्वासनको पछि पर्नु भएन । सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको दूतावासले यसमा ध्यान दिनुपर्यो ।

यसरी झूटो आश्वासन दिएर विदेश पठाउने म्यानपावरहरुलाई हामीले कारबाही गर्ने गरेका छौं । कतिलाई त ४०/५० जना मानिसलाई उद्धार गरेर आफ्नै खर्चमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने पनि भएको छ । बेलाबेलामा हामीहरु पीडितलाई फर्काउन लगाउँछौं र होइन भने उनीहरुको कारोबार रोक्का गराउँछौं । त्यस्तै अवस्था आए म्यानपावर नै खारेज गर्छौं ।

तर कहिलेकाहीँ पीडितसँग पर्याप्त प्रमाण नहुँदा उनीहरुलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन गाह्रो हुने गर्छ । नेपाली श्रमिकहरुको कमजोरी नै भन्नुपर्छ, उहाँहरु आफू विरुद्धका प्रमाणहरु साथमा राख्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा आफूसँग प्रमाण भयो भने न्याय पाउन सजिलो हुन्छ । 

झुक्याउँछन् म्यानपावरले

समस्या श्रमिकको मात्रै छैन कतिपय अवस्थामा म्यानपावरले नै श्रमिकलाई झुक्याउँछन् । जब जहाज चढ्ने बेला हुन्छ अनि बल्ल करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् । त्यतिबेलासम्म श्रमिकले पैसा बुझाइसकेको हुन्छ र जाने समय तय भइसकेको हुन्छ । पहिले नै भने अनुसारको करार सम्झौता छैन भने पनि श्रमिकले बाध्य भएर सही गर्छन् ।

म्यानपावरले विदेशका कम्पनीबाट ‘डिमाण्ड’ लिएर आउँदा कम्पनीका सम्पूर्ण ‘टर्म एण्ड कण्डिशन’को ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्छ । आफूले पठाउने श्रमिकलाई तिम्रो काम यो हो, यति तलब छ, जाने भए जाउ नत्र नजाउ भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ तर त्यसो गरेको देखिएन ।

म्यानपावरले यहाँबाट सप्लाई कम्पनीमा पठाउने र सप्लाई कम्पनीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न काममा लगाउने गरेको देखिन्छ । म्यानपावरले आफ्ना कागजातहरु पारदर्शी बनाएनन् र सबैकुरा सम्झाउन र बुझाउन सकेनन् । श्रमिकको कुरा गर्दा उनीहरु जस्तोसुकै कागजातमा पनि सही गर्ने प्रवृत्ति देखियो । सही गर्ने भनेपछि आफ्नै मृत्युपत्रमा पनि सही गर्ने मनोवृत्ति देखियो । 

श्रमिकले सुरुमा ‘पे रोल’मा सही गर्दा आफूले कति ‘पे रोल’मा सही गरेँ भन्नेमा पनि ख्याल नगरेको देखियो । कतिपयलाई ललाइफकाइ पनि सही गराएको देखियो । महिनाको १२ सय भनेर पठाएको हो भन्नुहुन्छ तर यहाँबाट जाँदा आफैले ८ सयको पेरोलमा सही गर्नुभएको छ । मौखिक रुपमा १२ सय भने पनि कागजमा भने ८ सयकै सम्झौतामा सही गरेको देखिन्छ । जब विदेशमा अप्ठ्यारो पर्छ तब कागज हेर्दा त जे मा काम लगाएको हो त्यसैमा सही गरेको देखिन्छ । त्यसैले आफूले सही गर्न लागेको कागज के हो, त्यसमा के लेखिएको छ राम्रोसँग हेरेर मात्रै सही गर्नुपर्छ ।

अब भन्लान् यस्तो बेला विभागले किन केही गर्दैन ? दूतावासबाट जुन डिमाण्ड प्रमाणीकरण भएको हुन्छ विभागमा त्यही आउने हो । त्यही कागज कामदारलाई दिइने हो । त्यसैले कामदारले आफूलाई भने अनुसारको सेवा सुविधा नभएको भनेर गुनासो गर्दैन भने हामीले त उसले करारमा भएको कुरा स्वीकारेछ भन्ने त बुझ्ने हो नि । तर विदेश गएर जब भनेको जस्तो काम पाउनुहुँदैन अनि आफूले हस्ताक्षर गरेको कागजमा उल्लेख गरेको सेवा सुविधा तथा तलब हेर्नुहुन्छ तब अस्वीकार गर्नुहुन्छ ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगार विभाग श्रमिकप्रति सधैँ उत्तरदायी छ । हामीले त श्रमिकलाई सम्झाइरहेका हुन्छौं । म्यानपावर कम्पनीले गरेको विज्ञापनमै तलब लेखिएको हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । पछि सही गर्ने बेलामा विज्ञापनमा लेखेको पैसा र आफ्नो करारपत्रमा पैसा फरक परेको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसैले व्यक्ति आफू सचेत हुनुपर्छ । श्रमिक आफै सचेत बने करार सम्झौता अनुसारको काम पाइएन भनेर गुनासो गर्नुपर्दैन ।

त्यसैले यहाँबाट जाँदा कागज राम्रोसँग हेरेर मात्र सही गर्नुहोस् ।  आफूले पैसा बुझाएका कागजातको प्रमाण राख्नुपर्छ । भिजिट भिसा तथा एजेण्टको पछि लागेर विदेश जानुहुँदैन । तपाईंसँग प्रमाण छ भने तपाईं न्याय पाउनुहुन्छ ।

म्यानपावर एजेन्सीलाई हत्तपत्त विश्वास नगर्नुस्, बन्द कोठाभित्र लगेर कामको बारेमा कुरा गर्छ भने किन गर्छ, टेलिफोनबाट कुरा गर्न चाहँदैन, भेटेरै कुरा गरौँ भन्छ भने त्यसो किन भन्छ, पैसा बैंकबाट नदेउ हातमै देउ भन्छ भने किन भन्छ लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आफूले यति कुरामा ध्यान दिएर सतर्क भएमा ठगीबाट बचिन्छ । तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, यहाँ लेखिएको कुरा अर्कै हुन्छ र विदेश पुगिसकेपछि अर्कै काममा लगाएको हुन्छ । त्यो नेपालको म्यानपावरहरुको लापरबाही हो । 

न्याय माग्न कहाँ जाने ?

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले दिएको अधिकारअनुसार नेपालमा गरिएको करारअनुसार तलब तथा सेवा सुविधा नपाएमा न्याय माग्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । तर यसलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा सुनुवाई गर्ने काम दूतावासको हो । 

त्यसैले भनेअनुसारको काम तलब तथा सेवा सुविधा दिएन कम्पनीले भनेपछि श्रमिकले सर्वप्रथम गन्तव्य देशमा रहेको दूतावासलाई भन्ने हो । यदि गएको देशको दूतावास छैन भने नियोगहरुमा उजुरी दिनुपर्छ । दूतावासले हेरिसकेपछि उहाँहरुले सम्बन्धित कम्पनीलाई निगरानीमा राख्न सक्नुहुन्छ । कम्पनीले कुनै खराबी गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नको लागि हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । र हामीले त्यसलाई कारबाही गर्छौं । 

श्रमिक नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई बोलाएर सोधीखोजी गर्ने र पीडितको उद्धार गर्ने काम गर्छ ।

संस्थागत ठगी हो भने करार अवधि सकिएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ । त्यो श्रमिकको अधिकार नै हो । तर यदि व्यक्तिगत ठगीको विषय भएको भए त्यसको हदम्याद हुँदैन ।

व्यक्तिगत उजुरीको सन्दर्भमा त समेट्न गाह्रो हुन्छ । विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरुले पनि पठाइरहेका छन्, भिजिट भिसा तथा एजेन्टमार्फत पनि गइरहेका छन् । व्यक्तिगत ठगीलाई भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ र व्यक्तिगत तवरबाटै प्रहरीमार्फत पक्राउ गरेर गुनासो सुन्ने विषय छँदै छ । संस्थागत विषयको कुरा गर्ने हो भने श्रमिकलाई विदेश पठाउनेदेखि लिएर उसको करार अवधि सकिइ स्वदेश नफर्किउञ्जेल सम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीको हुन्छ ।

मलाई सामाजिक सञ्जाल जस्तै, फेसबुक, ह्वाट्सएप तथा ईमोमार्फत आफू ठगिएको, भने अनुसारको काम तलब नपाएको भन्दै गन्तव्य देशबाट पीडित नेपाली श्रमिकले म्यासेज पठाउनुहुन्छ । तर उहाँहरुसँग पर्याप्त प्रमाणपत्र हुँदैन । मौखिक रुपमा उजुरी गर्नुहुन्छ । त्यसो हुँदा त्यसलाई फलोअप गर्न सकिँदैन । पीडितसँग पर्याप्त प्रमाण छन् भने न्याय पाउन सजिलो हुन्छ । कति तलब दिने भनेर लिएको थियो कति दियो, पे रोल देखाउनुपर्यो, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै प्रमाण पेश गर्नुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

जिल्ला प्रशासन मा पनि उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । पालिकामा उजुरी दिन सकिन्छ । पालिकाले प्रशासनमा पठाउँछ । त्यसैले उजुरी जहाँ पनि दिन सकिन्छ । तर उजुरीको फलोअप गर्नैपर्छ । पीडितले आफूले पैसा फसाउनुभएको छ, दुई चार लाख रुपैयाँ उठाउनुछ, कुनै मानिसलाई पक्राउ गर्नुछ भने उजुरीको फलोअप गर्नैपर्छ । किनभने उहाँहरुलाई पनि हामीले बयान गराउनुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले तारिख दिनुपर्छ । सम्बन्धित पक्ष र विपक्षको विचार लिनुपर्छ ।

अदालतमा गएपछि मुद्दाहरु दह्रा हुँदैनन् । मुद्दा स्थापित नभएपछि हामी पनि कमजोर पर्छौ र उहाँहरुले पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रमाण बुझाउनुपर्छ । प्रक्रिया लामो छ । तर पीडितले भने आफूले गरेको उजुरी दुई घण्टाभित्रै फरफारक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन  ।

(वैदेशिक राेजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)