गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज

वैशाख १८, २०८१ मंगलबार ६:४२:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्ठौ – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित परेको दायर रिट खारेज गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट दायर रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । निवेदका तर्फबाट गरिएको मागदाबी नपुग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रिट राखेजसँग अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कार्यकारी काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया